पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटनाक्रम पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बार-बार अवैध प्रवासियों को पंजाब भेजा जाना, राज्य की छवि खराब करने की साजिश हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख क्यों नहीं अपना रही और पंजाब को क्यों बदनाम किया जा रहा है। अमेरिकी सरकारी सूत्रों के अनुसार, निर्वासन की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, जब तक अमेरिका में मौजूद सभी ‘अवैध प्रवासियों’ को उनके देश वापस नहीं भेज दिया जाता। 119 निर्वासित लोगों में से 67 पंजाब, 33 हरियाणा, 8 गुजरात, 3 उत्तर प्रदेश, 2-2 राजस्थान और महाराष्ट्र, जबकि 1-1 जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से हैं।
यह निर्वासन ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने आव्रजन, द्विपक्षीय संबंधों और मानव तस्करी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की थी। मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि भारत सत्यापित नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अवैध प्रवासियों को गुमराह कर विदेश भेजने वाले मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता भी जताई।
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ट्रंप प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि निर्वासित भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर सैन्य विमान से भारत भेजा गया, जो अमानवीय व्यवहार की श्रेणी में आता है। अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि यह सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है, जिसका पालन निर्वासित लोगों को ले जाने वाली सभी उड़ानों में किया जाता है ताकि कोई भागने की कोशिश न कर सके या अव्यवस्था न फैलाए। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह तरीका निर्दयता को दर्शाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने केवल आव्रजन नियमों का उल्लंघन किया है और कोई गंभीर अपराध नहीं किया।
