कानून
कानून से जुड़ी ताज़ा राजनीतिक खबरें (कुल खबरें 121)
चुनाव आयोग में गहराया अंदरूनी विवाद: ज्ञानेश कुमार के बाद अब वरिष्ठ अधिकारी मनीष गर्ग पर उठे सवाल
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बाद अब वरिष्ठ DEC मनीष गर्ग के एक फैसले को लेकर चुनाव आयोग में नया विवाद खड़ा हो गया है।
CJP Mumbai Protest 2026: क्यों चुना गया मुंबई और गांधी जयंती का दिन? राहुल गांधी कनेक्शन की पूरी कहानी
CJP के अभिजीत डिपके ने मुंबई में CEC के खिलाफ गांधी जयंती पर क्यों शुरू किया आंदोलन? जानिए राहुल गांधी से जुड़े इस विरोध प्रदर्शन की पूरी कहानी।
पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दो बार टैक्स चुकाने वाले को मिलेगा रिफंड, अधिकारियों से वसूला जाएगा हर्जाना
पटना हाईकोर्ट ने दो बार टैक्स चुकाने वाले को ब्याज और हर्जाने के साथ रिफंड देने का आदेश दिया।
Rahul Gandhi का बड़ा हमला: चुनाव आयोग और TCS पर लगाया फॉर्म 6 में अवैध बदलाव का आरोप
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और TCS पर ऑनलाइन फॉर्म 6 में अवैध बदलाव करने का गंभीर आरोप लगाया है।
INDIA Alliance Protest: विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव आयोग के खिलाफ INDIA गठबंधन का हल्लाबोल, 6 अक्टूबर को ECI मार्च
विशेष गहन पुनरीक्षण व ECI के खिलाफ INDIA गठबंधन 6 को ECI मार्च करेगा व 1 को दिल्ली में महारैली होगी। Pre-SIR सूची की मांग।
शेल्टर होम भेजे गए ‘आवारा कुत्ते’ छोड़े जाएं: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी राज्यों को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘आवारा’ (stray dogs) मामले में अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि शेल्टर होम में भेजे गए सभी कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण |
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से असहमत, फुल कोर्ट मीटिंग की मांग
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के खिलाफ आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखा है।
Supreme Court On ED: 5 साल में 5,000 केस, दोषसिद्धि 10% से कम; ED को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सख्त लहजे में चेताया कि एजेंसी को अपनी कार्रवाई कानून के दायरे(Supreme Court On ED) में रखनी होगी।
हर नागरिक को सुरक्षित फुटपाथ का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी व्यापक नीति
देश के सभी नागरिकों, विशेषकर दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित और सुलभ फुटपाथ सुनिश्चित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी किया है।