अफसरों की वज़ह से दिल्ली की हालत बुरी, प्रवेश वर्मा ने काम में ढिलाई को लेकर जाहिर की गहरी नाराज़गी

 प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि हमारे लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है। हम अपनी सरकार के तहत सभी मामलों पर ध्यान देंगे और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमें अपनी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हर काम को पूरी गंभीरता से करेंगे। उनकी सरकार अब किसी भी हालात में अफसरों से काम करवा के ही रहेगी। इसके अलावा, वर्मा ने कहा कि पिछले दस वर्षों में अफसरों ने काम में अनदेखी की, जिसके कारण दिल्ली की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। अब उनकी सरकार इसे सुधारने के लिए सख्त कदम उठाएगी। एक उदाहरण देते हुए, वर्मा ने बताया कि दिल्ली में नालों के ट्रीटमेंट की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब उनकी सरकार इसकी क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। 

इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी इस मामले में बात की है, ताकि पानी की गुणवत्ता और नालों के उपचार के संबंध में उचित कदम उठाए जा सकें। उनका मानना है कि सभी एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। यदि कहीं भी लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए गुरुवार को दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि कई विधायकों के पत्रों, फोन कॉल्स और संदेशों का जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या बन चुकी है। गुप्ता ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक और प्रशासनिक समस्या है, जो जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच संबंधों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने मुख्य सचिव से अपील की कि सभी अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों के पत्रों और संवादों के प्रति संवेदनशील बनाएं और इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करें।

 गुप्ता ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि यह केवल विधायकों की बात नहीं है, बल्कि जनता के मुद्दों को भी अनदेखा किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षाएं हैं कि वे जनहित के मामलों में तेजी से कदम उठाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनदेखी को रोकें। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागीय प्रमुखों से इस संबंध में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा जताई और कहा कि उन्हें जल्द से जल्द इस पर सूचना दी जाए।

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