दरअसल, दिल्ली में सत्ता पर काबिज भाजपा इस रिपोर्ट का सहारा लेकर विपक्षी दल ‘आप’ को घेरने की सुनियोजित रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी तरफ, विपक्ष में बैठी ‘आप’ भी महिला समृद्धि योजना को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा और आक्रामक हमला बोलने की तैयारी में जुटी हुई है। सोमवार से शुरू हुए दिल्ली विधानसभा के 5 दिवसीय बजट सत्र के पूरे समय हंगामेदार और तनावपूर्ण रहने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। समाचार एजेंसी भाषा के हवाले से भाजपा विधायकों ने दावा किया है कि वे भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दे पर ‘आप’ को कठघरे में खड़ा करेंगे और दिल्ली में पिछले 10 साल के उनके शासनकाल के दौरान डीटीसी के संचालन और प्रबंधन पर कैग की इस रिपोर्ट को लेकर उनसे जवाबदेही की मांग करेंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो वित्त मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं, मंगलवार, 25 मार्च को दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी।
इस बजट में उनकी सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं, योजनाओं और पूरे वर्ष के लिए विकास से जुड़े व्यापक एजेंडे की विस्तृत रूपरेखा जनता के सामने रखी जाएगी। 27 मार्च को इस प्रस्तावित बजट पर गहन चर्चा होगी, जिसके बाद इसे विधानसभा में औपचारिक रूप से पारित कराया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि भाजपा ने पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में ‘आप’ को करारी शिकस्त देकर 1998 के बाद पहली बार दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाया है। ‘आप’ ने अपने एक आधिकारिक बयान में आरोप लगाया है कि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रचारित ‘गारंटियों’ को लागू करने में नाकामी दिखाई है, जिससे दिल्ली की महिलाओं के साथ ‘खुला विश्वासघात’ हुआ है। साथ ही, उसने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर ‘खुल्लम-खुल्ला हमला’ करने का भी गंभीर इल्जाम लगाया है। ‘आप’ ने इस मुद्दे को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाने का संकल्प लिया है।
विपक्ष की नेता आतिशी ने तीखे शब्दों में कहा कि भाजपा ने पिछली ‘आप’ सरकार से एक मजबूत और अधिशेष बजट विरासत में हासिल करने के बावजूद दिल्ली की महिलाओं को वित्तीय सहायता देने से साफ इनकार करके उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा, “हम इस विश्वासघात को न केवल विधानसभा के मंच पर, बल्कि सड़कों पर उतरकर और हर घर तक पहुंचकर जोर-शोर से उजागर करेंगे।” गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि वह महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने 5,100 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर कर लिया है, लेकिन अभी तक लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। आतिशी ने भाजपा पर विधानसभा में ‘तानाशाही’ पूर्ण रवैया अपनाने और जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाने वाले विपक्षी विधायकों को निलंबित करने जैसे कदम उठाने का भी संगीन आरोप लगाया।
