लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव: सियासी दलों के रुख में मतभेद

सरकार और विपक्ष के बीच टकराव

लोकसभा की सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण को लागू करने के लिए प्रस्तुत विधेयकों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव एक बार फिर प्रमुखता से सामने आया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए विपक्ष के साथ लगातार संवाद कर रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से रचनात्मक सहयोग की अपील की, लेकिन लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाने और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव को लेकर विपक्षी दलों के दृष्टिकोण में स्पष्ट मतभेद हैं।

इस वर्ष 17 अप्रैल को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को लोकसभा में पारित नहीं किया जा सका था, जिसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को बढ़ाकर 850 करने और 2029 के आम चुनाव से पूर्व महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव था। इस विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, लेकिन आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण यह विधेयक गिर गया।

विधेयकों की स्थिति और महिला आरक्षण

इसके बाद सरकार ने इससे संबंधित दो अन्य विधेयकों को भी वापस ले लिया। इनमें से एक विधेयक 2011 की जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने का प्रस्ताव था, जबकि दूसरे में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संशोधनों का उल्लेख था। उल्लेखनीय है कि संसद ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया था, लेकिन इस कानून के तहत महिला आरक्षण को नए परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है।

किरन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में यह भी कहा कि सरकार ने विपक्ष की अनदेखी नहीं की है। उन्होंने कहा कि विधेयकों पर चर्चा के लिए उन्होंने कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। इनमें डीएमके, समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना (यूबीटी), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजू जनता दल शामिल हैं।

कांग्रेस का रुख

कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण मौजूदा 543 सीटों में ही दिया जाना चाहिए। पार्टी नेता राहुल गांधी का तर्क है कि संसद ने 2023 में ही महिला आरक्षण कानून पारित किया है, अतः इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने चेन्नई में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान लोकसभा सीटों बढ़ाने के प्रस्ताव को तमिलनाडु पर हमला बताया।

कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि मौजूदा 543 सीटों की संख्या पर अगले 25 वर्षों के लिए एक और रोक लगाई जाए। इससे पहले भी इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए गए थे।

समाजवादी पार्टी की चिंता

समाजवादी पार्टी, जिसके पास लोकसभा में 37 सांसद हैं, ने इस साल परिसीमन से जुड़े विधेयक को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाजपा ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से संपर्क किया है, लेकिन उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की निकटता के कारण सपा का भाजपा के प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करने की संभावना कम है।

सपा ने कहा है कि पर्याप्त आबादी और जातिगत आंकड़ों के बिना निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने से राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ सकता है। अखिलेश यादव ने सरकार के प्रस्ताव को जल्दबाजी में लाने का आरोप लगाया है, जिससे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक नक्शा प्रभावित हो सकता है।

डीएमके का अनिश्चित रुख

डीएमके, जो तमिलनाडु की सत्तारूढ़ राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ने अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। हालांकि, कांग्रेस द्वारा विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार को समर्थन देने के निर्णय के बाद डीएमके ने कांग्रेस से संबंध तोड़ लिए। इसके चलते पार्टी का रुख अब अनिश्चितता में है। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं, और अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं।