तुकाराम मुंढे को मुख्यमंत्री का समर्थन
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे की पहल पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अभियान आगे बढ़ता रहेगा।
फडणवीस ने कहा, "FDA की कार्रवाई बहुत प्रभावी ढंग से चल रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट या खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने पर आम लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इस लिए सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है।" उन्होंने मुंढे को खुली छूट देते हुए कहा कि "यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी।"
मुंढे का अभियान
तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में FDA ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। उन्होंने हाल ही में FDA कमिश्नर का पद संभाला है और तब से उनकी टीम ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कई स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान नोटिस जारी किए गए हैं और कई प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
इन प्रतिष्ठानों में बड़े और प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट, एलीट क्लब, वैश्विक फास्ट-फूड चेन, लोकप्रिय कैफे, आइसक्रीम पार्लर और वितरण प्लेटफॉर्म के वेयरहाउस शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की आवश्यकता पर सहमति है, लेकिन मुंढे की कार्रवाई के तरीकों पर सवाल भी उठाए गए हैं।
सख्ती पर उठे सवाल
कुछ मामलों में प्रतिष्ठानों को सुधार का मौका दिए जाने से पहले ही बड़ी मात्रा में स्टॉक जब्त करने और खाने-पीने की जगहों को बंद करने के कदम उठाए गए हैं। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने FDA की कार्रवाई के संबंध में सुनवाई करते हुए मुंढे को "मच्छर को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल करने" की चेतावनी दी।
इससे पहले, तुकाराम मुंढे ने Vimal Elaichi के विज्ञापन में दिखाई देने वाले अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मुंढे का कहना था कि यह विज्ञापन महाराष्ट्र में प्रतिबंधित पान मसाला के सरोगेट प्रचार के दायरे में आता है।
विज्ञापन नियमों के उल्लंघन पर प्रतिक्रिया
तीनों अभिनेताओं से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है और उनसे पूछा गया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मुंढे ने स्वीकार किया कि ऐसे मामलों में कार्रवाई पहले भी की जा सकती थी। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में बनाया गया था और संबंधित विज्ञापन नियम 2018 में जारी किए गए थे।
मुंढे के अनुसार, यदि संबंधित विज्ञापन 2019 के बाद भी प्रसारित हो रहे थे, तो यह कहा जा सकता है कि कार्रवाई में देरी हुई। हालांकि, अब FDA ने उचित कदम उठाने का निर्णय लिया है।
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