नए और मौजूदा उद्योग दोनों को लाभ
इस नीति की खासियत यह है कि यह केवल नए उद्योगों तक सीमित नहीं है। मौजूदा उद्योग भी अपनी फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, उत्पादन क्षमता बढ़ाने या नई उत्पादन लाइन जोड़ने पर सरकारी प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे। इससे पंजाब के औद्योगिक शहरों जैसे लुधियाना, जालंधर, गोबिंदगढ़ और बटाला के छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सामाजिक समावेशन पर जोर
नई नीति केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। महिलाओं, अनुसूचित जाति समुदाय और दिव्यांग कर्मचारियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को अधिक सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह रोजगार के साथ-साथ सामाजिक न्याय को भी नीति का हिस्सा बनाया गया है, जो भगवंत मान की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एक मुख्य उद्देश्य है।छोटे उद्योगों के लिए अवसर
पहली बार इस नीति में छोटे उद्योगों को बड़ी प्राथमिकता दी गई है। रोजगार सृजन सब्सिडी के लिए न्यूनतम निवेश सीमा घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दी गई है और कम से कम 50 कर्मचारियों वाले उद्योग इस लाभ के पात्र होंगे। इसके अलावा, पंजाब के सीमावर्ती जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और फाजिल्का में उद्योग स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा।
दीर्घकालिक दृष्टिकोण
पंजाब की नई नीति 15 वर्षों तक निवेश प्रोत्साहन देती है, जो अन्य राज्यों के 5–10 साल के प्रोत्साहन से कहीं अधिक है। इस दीर्घकालिक समर्थन से सेमीकंडक्टर, फार्मा, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे बड़े उद्योगों को राज्य में स्थायी निवेश के लिए आकर्षित किया जा सकेगा।
निवेश और बड़े उद्योगों की भागीदारी
पिछले वर्षों में पंजाब में निवेश में तेजी आई है। 2022 के बाद राज्य में लगभग 1.55 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिसमें से 55 हजार करोड़ रुपये केवल पिछले एक साल में आए। टाटा, इंफोसिस, ट्राइडेंट, वर्धमान, एचएमईएल और फोर्टिस जैसी बड़ी कंपनियों ने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया है। यह तेजी भगवंत मान की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लागू होने और राज्य में निवेश प्रोत्साहन बढ़ाने की वजह से संभव हुई है।रोजगार और भविष्य की उम्मीद
जब नए उद्योग आएंगे, पुराने उद्योग विस्तार करेंगे और छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा होंगे। पंजाब के युवा अब अपने राज्य में ही भविष्य बनाने की उम्मीद रखने लगे हैं।
उद्योग, रोजगार और सामाजिक समावेशन
का मिशन
भगवंत मान सरकार इस नीति को पंजाब के आर्थिक पुनर्निर्माण की आधारशिला मानती है। उद्योग, रोजगार और सामाजिक समावेशन को एक साथ बढ़ाने वाली यह नीति आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगी और पंजाब को सिर्फ कृषि पर निर्भर राज्य से देश के औद्योगिक मानचित्र पर प्रमुख राज्य में बदलने की दिशा में अग्रसर करेगी।
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