पत्रकार कौन? टीवी मीडिया और डिजिटल क्रिएटर्स के बीच बढ़ी बहस

दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारिता की परिभाषा, मीडिया की विश्वसनीयता और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका को लेकर नई बहस छिड़ गई है। एक ओर पारंपरिक टीवी मीडिया के कुछ पत्रकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डिजिटल पत्रकारों का कहना है कि टीवी चैनल जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों को पर्याप्त जगह नहीं दे रहे हैं। इस बहस में ग्राउंड रिपोर्टिंग, राजनीतिक निष्पक्षता, विज्ञापन और पत्रकारों की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं।

 

डिजिटल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का दावा

चर्चा के दौरान पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स ने कहा कि एथेनॉल नीति, पीएम केयर्स फंड, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे विषयों पर डिजिटल मीडिया ने महत्वपूर्ण चर्चा की है। उनका आरोप है कि मुख्यधारा के कई टीवी चैनल इन मुद्दों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं देते और इसके बजाय धार्मिक बहसों तथा राजनीतिक टकराव पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

चर्चा में इंडियन एक्सप्रेस की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से संबंधित रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। वक्ताओं के अनुसार, कंटेंट क्रिएटर्स ने ऐसी रिपोर्टों को छोटे वीडियो और रील्स के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है।

 

कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार में क्या अंतर?

बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि हर कैमरा या माइक लेकर रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि प्रशिक्षित पत्रकार हो। चर्चा में शामिल अनुभवी रिपोर्टरों ने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स का मुख्य उद्देश्य कई बार व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाना होता है, जबकि पत्रकारिता में तथ्यों की जांच, स्रोतों का सत्यापन, संबंधित पक्षों से सवाल और खबर की गहराई तक पहुंचना जरूरी है।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि डिजिटल क्रिएटर्स खबरों को सरल और आकर्षक तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी ओर, कुछ क्रिएटर्स के प्रदर्शन स्थलों पर एक-दूसरे से उलझने और राजनीतिक प्रचार को समाचार की तरह पेश करने के आरोपों को भी गंभीर चिंता बताया गया।

 

ग्राउंड रिपोर्टिंग और पुलिस के व्यवहार पर सवाल

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए वक्ताओं ने पत्रकारों की रिपोर्टिंग संबंधी कठिनाइयों पर चर्चा की। एक पत्रकार ने बताया कि कुछ रिपोर्टरों को बैरिकेडिंग के बीच रोका गया, उनके पहचान पत्र जांचे गए और पानी तथा पावर बैंक जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी परेशानी हुई। चर्चा में पत्रकार गीतांजलि का फोन टूटने की घटना का भी उल्लेख किया गया और सवाल उठाया गया कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल पूछना पत्रकार का अधिकार है या नहीं।

वक्ताओं ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों की भूमिका को अलग-अलग समझना जरूरी है। उनका आरोप था कि कुछ जगहों पर पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा।

 

विज्ञापन, राजनीतिक प्रचार और विश्वसनीयता

डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता पर चर्चा के दौरान राजनीतिक दलों से कथित भुगतान लेकर सामग्री बनाने और विज्ञापन को स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं करने के मुद्दे उठे। वक्ताओं ने कहा कि यदि किसी विज्ञापन का प्रभाव खबरों की निष्पक्षता पर पड़ता है, तो यह गंभीर समस्या है। राजनीतिक सामग्री में पेड प्रमोशन और स्वतंत्र पत्रकारिता के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए।

इसी तरह, टीवी चैनलों की सरकारी विज्ञापन से होने वाली आय और संपादकीय स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए गए। चर्चा में कुछ चैनलों की खबरों को लेकर उठे विवादों का हवाला देते हुए कहा गया कि गलत सूचना फैलाने की समस्या केवल डिजिटल मीडिया तक सीमित मानना उचित नहीं है।

 

टीवी पत्रकारिता के सामने विश्वसनीयता का संकट

बहस में शामिल वक्ताओं ने दावा किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र पत्रकारों की बढ़ती लोकप्रियता ने पारंपरिक मीडिया के सामने नई चुनौती खड़ी की है। उन्होंने ध्रुव राठी, अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे डिजिटल माध्यमों पर सक्रिय नामों का उल्लेख करते हुए कहा कि दर्शक अब समाचारों के लिए वैकल्पिक मंचों की ओर भी जा रहे हैं।

वक्ताओं ने यह भी कहा कि टीवी पत्रकारिता में काम करने वाले युवा रिपोर्टरों को संपादकीय दबाव और सीमित ग्राउंड रिपोर्टिंग के अवसरों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, चर्चा में यह स्वीकार किया गया कि डिजिटल मीडिया में भी तथ्य-जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी हैं।

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