सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि उसने नए मतदाताओं के नामांकन के लिए इस्तेमाल होने वाले वैधानिक आवेदन पत्र यानी फॉर्म 6 (Form 6) के किसी भी संशोधित संस्करण को अपनी मंजूरी नहीं दी है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से उन रिकॉर्ड्स को तलब किया है जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि ऑनलाइन फॉर्म में बदलाव करने के लिए आधिकारिक तौर पर अनुमति किसने दी थी।
क्या है पूरा फॉर्म 6 विवाद?
यह पूरा विवाद जून 2025 में बिहार में शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास से जुड़ा है। विवाद तब तूल पकड़ा जब ECINET पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 6 के साथ एक SIR से जुड़ा घोषणा पत्र (Declaration) दिखाई देने लगा। चुनाव आयोग (ECI) का लगातार यह पक्ष रहा है कि फॉर्म 6 में खुद कोई संशोधन नहीं किया गया था, बल्कि विवादित प्रावधान एक अलग SIR घोषणा पत्र था। आयोग ने दावा किया कि इसके सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे, हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक Joshi ने इस पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई थीं।
टाइमलाइन के जरिए समझें विवाद की पूरी कहानी
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24 जून 2025: चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों के SIR का आदेश दिया, जिसके तहत नए मतदाताओं को फॉर्म 6 के साथ 2002 की मूल सूचियों से अपने पूर्वजों को मैप करने वाला एक अतिरिक्त घोषणा फॉर्म जमा करना अनिवार्य किया गया।
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27 अक्टूबर 2025: आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR के दूसरे चरण की शुरुआत की।
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14 मई 2026: ECI ने 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तीसरे चरण की घोषणा की, जिसमें दिल्ली भी शामिल थी।
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27 मई 2026: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR के लिए ECI की शक्तियों को बरकरार रखा और माना कि आयोग के पास ऐसे विशेष अभियानों के लिए उचित प्रलेखन ढांचा तैयार करने का अधिकार है। हालांकि, कोर्ट ने वैधानिक फॉर्म में बदलाव को लेकर कोई स्वीकृति नहीं दी थी।
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सितंबर 2026 (23-26): मीडिया रिपोर्ट्स में आंतरिक आपत्तियों का खुलासा होने के बाद, ECI ने स्पष्ट किया कि सभी निर्णय पूर्ण आयोग के सर्वसम्मत फैसले थे और SIR अवधि समाप्त होने के बाद मानक नियमों का पालन किया जाएगा।
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30 सितंबर 2026: ECI ने उन राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म 6 से SIR घोषणा को हटा दिया जहां SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी।
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
यह मामला 5 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा, जब मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अदालत ने संशोधित फॉर्म 6 को कभी मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह रिपोर्ट पेश करने को कहा है कि आखिर इस फॉर्म में बदलाव करने के लिए किसने प्राधिकृत किया था। इस मामले की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
