सोनम वांगचुक ने केंद्र पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप, पूछा 'ये कैसा रामराज्य है?'

लद्दाख नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत का खात्मा

हाल ही में लद्दाख के नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच हुई बातचीत बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लद्दाख के लोग निराश, नाराज और हैरान हैं। उनके अनुसार, निर्वाचित विधानसभा और अनुच्छेद 371 के तहत दिए गए आश्वासनों को लेकर केंद्र ने अपने वादों से मुंह मोड़ लिया है।

बुधवार को हुई वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों के बीच मतभेद स्पष्ट रहे। लद्दाख के नेताओं ने बातचीत में एक बड़े विवाद का विषय बने प्रस्तावित निर्वाचित विधानसभा के अधिकारों पर जोर दिया। इसके एक दिन बाद वांगचुक ने केंद्र पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और सवाल किया कि रामराज्य के आदर्श कहां गए।

सोनम वांगचुक का बयान

वांगचुक ने एक वीडियो बयान में कहा कि लद्दाख के लोगों को उम्मीद थी कि वार्ता में कुछ मामूली मतभेदों का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा निकला। उन्होंने कहा, 'हम हैरान थे। हमें लगा था कि कुछ छोटे मतभेद होंगे, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था।'

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने कहा कि विधानसभा का आकार छोटा होगा और मुख्य सचिव उसके अधीन नहीं होंगे। साथ ही, अनुच्छेद 371 के तहत विशेष सुरक्षा उपायों के वादे से भी सरकार पीछे हट गई है। वांगचुक ने सवाल उठाया, 'हम किस रामराज्य की बात कर रहे हैं? वह आदर्श कहां है कि जान चली जाए, लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए?'

चीन के बयान पर वांगचुक की प्रतिक्रिया

सोनम वांगचुक ने लद्दाख पर चीन की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के नेताओं और जनता ने चीन के बयान की निंदा की थी और चीन को इस मामले में कोई विश्वसनीयता नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लद्दाख के लोग भारत में खुश रहेंगे और आगे भी भारत के साथ रहेंगे।

वांगचुक ने तिब्बत का उल्लेख करते हुए कहा कि चीन को पहले तिब्बत के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने हैरानी व्यक्त की कि चीन के बयान की निंदा किए जाने के महज तीन घंटे बाद लद्दाख के नेताओं को अपने ही देश के गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वार्ता करनी पड़ी, जिसमें उन्हें अपने अधिकारों और आश्वासनों के मामले में निराशा का सामना करना पड़ा।

अनुच्छेद 371 पर केंद्र का वादा

वांगचुक ने बताया कि मई में लद्दाख के नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई थी, जिसमें एक विशेष विधानसभा गठित करने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने कहा कि उस वार्ता में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष सुरक्षा उपायों की बात की गई थी, जिसके आधार पर लद्दाख के नेताओं ने आगे की बातचीत में उम्मीदें लगाई थीं।

उन्होंने कहा कि बुधवार की बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। वांगचुक ने 2019 में लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बाद किए गए वादों का भी जिक्र किया, जिसमें केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और सुरक्षा उपायों का आश्वासन दिया था।

जनता की आवाज़ और केंद्र की प्रतिक्रिया

वांगचुक ने कहा कि जब लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और अनशन के माध्यम से अपने अधिकारों की याद दिलाने की कोशिश की, तो 24 सितंबर को अंधाधुंध गोलीबारी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कई लोगों की जान गई और उनके जैसे लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जेल भेज दिया गया। वांगचुक स्वयं इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं और उन्हें एनएसए के तहत छह महीने जेल में बिताने का अनुभव है।