फॉर्म 6 में बदलाव की जानकारी
चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से संबंधित घोषणा को ऑनलाइन फॉर्म 6 से अलग कर दिया गया है। इससे प्रभावित राज्यों में नए मतदाताओं को ECINet पोर्टल पर फॉर्म 6 और SIR से संबंधित घोषणा के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी। पहले, यह घोषणा फॉर्म 6 के अंदर थी और आवेदक के लिए इसका उत्तर देना अनिवार्य था।
इस बदलाव का समय तब आया है जब चुनाव आयोग के दो आयुक्त, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ने फॉर्म 6 में SIR की घोषणा शामिल करने के निर्णय पर अपने असंतोष व्यक्त किया था। दोनों आयुक्तों ने इसे नियमों के खिलाफ बताया था, जिसके बाद आयोग ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए दोनों प्रक्रियाओं को अलग कर दिया है।
फॉर्म 6 में क्या था पहले?
पहले, ECINet पोर्टल पर नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए उपलब्ध फॉर्म 6 में SIR से जुड़ी एक घोषणा थी, जिसमें आवेदक को तीन विकल्पों में से किसी एक को चुनना होता था। आवेदक को बताना होता था कि क्या उसका नाम 2000 के शुरुआती वर्षों में हुई पिछली SIR के दौरान मतदाता सूची में था, या उसके माता-पिता या दादा-दादी में से किसी का नाम उस सूची में था। इस घोषणा का उत्तर दिए बिना आवेदक आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकता था।
अब चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को हल्का करते हुए SIR से संबंधित घोषणा के लिए एक अलग फॉर्म उपलब्ध कराया है, जिससे आवेदकों को अलग से फॉर्म भरने का अवसर मिल रहा है।
आयुक्तों की आपत्तियाँ और आयोग का रुख
एक रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने 16 मई को फॉर्म 6 में SIR की घोषणा शामिल करने के निर्णय पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका तर्क था कि इस तरह के बदलाव के लिए कानूनी संशोधन की आवश्यकता है। सुखबीर सिंह संधू ने भी 13 अगस्त को इसे अनधिकृत और अवैध बताते हुए इसे हटाने का आग्रह किया था।
हालांकि, इन आपत्तियों के बावजूद, जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म 6 में SIR की घोषणा शामिल कर दी गई थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस बदलाव की पहली बार जानकारी 12 जुलाई को दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और आयोग का निर्णय
चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि 21 अक्टूबर को फॉर्म 6 और SIR की घोषणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रारंभ में दोनों को एक ही फॉर्म में रखने का उद्देश्य प्रक्रिया को आसान बनाना था।
हालांकि, आयोग ने स्वीकार किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से फॉर्म 6 में घोषणा को प्रस्तुत किया गया, उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि आयोग ने निर्धारित फॉर्म में संशोधन किया है। आयोग ने यह भी कहा कि फॉर्म 6 में संशोधन केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। ऐसे में आयोग ने दोनों प्रक्रियाओं को अलग करने का निर्णय लिया।
आयोग के अन्य फैसलों में बदलाव
फॉर्म 6 का मामला अकेला नहीं है, क्योंकि पिछले पांच हफ्तों में आयोग के कई निर्णयों में बदलाव किए गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्तियाँ दर्ज की हैं।
इन आपत्तियों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और प्रशासनिक मुद्दों के संबंध में शामिल थे। हाल ही में, आयोग ने अपनी बैठकों के लिए नियमों में बदलाव किया है, ताकि बैठक से पहले एजेंडा साझा किया जाए और बैठक के बाद उसका विवरण जारी किया जाए। इसके साथ ही, अधिकारियों के विदेश दौरे की मंजूरी के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं।
