कांग्रेस का नया आंदोलन: 'वोट बचाओ, देश बचाओ' की शुरुआत

कांग्रेस की बैठक और आंदोलन की रणनीति

कांग्रेस पार्टी ने सोमवार, 5 अक्टूबर को प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और अग्रिम संगठनों के प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की, जिसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बैठक के समापन के बाद बताया कि अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं को 'वोट बचाओ, देश बचाओ' के नारे के साथ वोट चोरी के खिलाफ एक व्यापक और आक्रामक अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

यह अभियान 10 अक्टूबर से शुरू होकर एक महीने तक जारी रहेगा। वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन क्षणिक नहीं होगा, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार होने तक जारी रहेगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे 'चीटिंग कमीशन ऑफ इंडिया' की संज्ञा दी।

कांग्रेस की योजनाएं और कार्यक्रम

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पत्रकारों को बताया कि मंगलवार सुबह इंडिया गठबंधन के सभी सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। 2 से 8 अक्टूबर तक विपक्षी गठबंधन की पार्टियाँ 'वोट चोरी' के खिलाफ जिला स्तर पर बैठकें और मार्च आयोजित करेंगी। इसके बाद 10 से 20 अक्टूबर तक कांग्रेस अपनी योजनाओं के तहत मार्च और बैठकें आयोजित करेगी।

रमेश ने आगे बताया कि 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच राज्य और जिला स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ, CEC हटाओ' रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही, गाँवों में चौपालों का भी आयोजन होगा। इस दौरान उन मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, ताकि उन्हें दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जा सके।

इंडिया गठबंधन की प्रतिक्रिया और अपील

दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पहले ही इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है। सूत्रों के अनुसार, विपक्षी सांसदों का चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की योजना में आम आदमी पार्टी, डीएमके और बीजेडी जैसे दलों को भी शामिल होने का न्योता दिया गया है।

हालांकि, इन दलों के मार्च में शामिल होने के बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस ने इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे चुनावी प्रक्रिया के प्रति अपनी चिंताओं को गंभीरता से ले रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर संविधान का उल्लंघन किया और मतदाता सूची में बदलाव किया। पार्टी के नेताओं का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास निर्वाचन आयोग के प्रति जनता के विश्वास को बहाल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि आयोग ने कई निर्णय बिना दोनों चुनाव आयुक्तों की स्वीकृति के लिए लिए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई निर्णय कानून के अनुरूप नहीं पाया गया, तो उसे रद्द किया जाएगा।

कांग्रेस का आरोप और प्रमुख मांगें

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में अवैध और एकतरफा बदलाव किए हैं, जो भाजपा को लाभ पहुँचाने के लिए उनके पद के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पार्टी की प्रमुख मांगों में सीईसी का इस्तीफा, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को रद्द करना और मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराना शामिल है।

खरगे ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस कार्यकर्ता और 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगी दल इन तीन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। इस प्रकार, कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वे इन मांगों पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे।