विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि 1988 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएँ लगभग बराबर थीं, लेकिन चीन ने मॉडर्नाइजेशन की दिशा में बड़ी छलांग लगाई और भारत यह मौका चूक गया। सवाल है कि भारत से यह मौका आखिर छूटा क्यों? क्या इसकी वजह सिर्फ आर्थिक नीतियाँ थीं या देश की राजनीति भी इसके लिए जिम्मेदार थी?
14 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हुए कहा कि जब 1988 में राजीव गांधी चीन गए थे, तब दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएँ लगभग बराबर थीं। इसके बाद चीन ने आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ी छलांग लगाई, जबकि भारत यह मौका चूक गया। जयशंकर की बात में दम है। लेकिन देश की जनता को सिर्फ यह बताना काफी नहीं है कि भारत से मौका छूट गया। यह भी बताना होगा कि मौका छूटा क्यों, उस समय देश की राजनीति किस दिशा में जा रही थी और बाद में जब भारत को आगे बढ़ने के कई और मौके मिले, तब सरकारों ने उनका कितना फायदा उठाया।
आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया और दूसरी तरफ भारत आज भी उससे काफी पीछे है?
1988 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएँ लगभग बराबर थीं
वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 1988 में भारत की GDP करीब 296 अरब डॉलर थी, जबकि चीन की GDP लगभग 312 अरब डॉलर थी। यानी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच सिर्फ 15-16 अरब डॉलर का अंतर था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था का करीब 95 फीसदी थी। यह वही बराबरी है जिसका जिक्र एस. जयशंकर कर रहे हैं। लेकिन भारत और चीन हमेशा से आर्थिक रूप से इतने करीब नहीं थे। 1960 में चीन की GDP करीब 60 अरब डॉलर थी, जबकि भारत की GDP लगभग 37 अरब डॉलर थी। यानी भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था का सिर्फ 62 फीसदी थी।
इसके बाद दोनों देशों की आर्थिक नीतियों ने अलग-अलग नतीजे दिए। चीन ने 1958 में 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' अभियान शुरू किया। इसका मकसद कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को तेजी से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलना था। लेकिन इस अभियान की नीतियाँ बुरी तरह नाकाम रहीं और देश को भयानक अकाल का सामना करना पड़ा। 1966 में शुरू हुई सांस्कृतिक क्रांति ने भी चीन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। दूसरी तरफ भारत ने बिजली, सिंचाई, सड़क, इस्पात, मशीनरी, रासायनिक उद्योग और भारी उद्योगों में निवेश बढ़ाया। इसी दौर में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। बेहतर बीज, उर्वरक और सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादन बढ़ने लगा। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दिया। 1960 से 1970 के बीच भारत की GDP करीब 37 अरब डॉलर से बढ़कर 62 अरब डॉलर हो गई। वहीं चीन की GDP 60 अरब डॉलर से बढ़कर 92 अरब डॉलर तक पहुँची। अगले दशक में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज हुई। 1980 तक भारत की GDP करीब 186 अरब डॉलर हो गई, जबकि चीन की GDP लगभग 191 अरब डॉलर थी। 1980 का दशक भारत के लिए आर्थिक विकास के लिहाज से अच्छा रहा। इस दशक में भारत की औसत आर्थिक विकास दर करीब 5.5 फीसदी रही, जो उस समय तक आजादी के बाद का सबसे तेज दशक था। इसी दौरान 1988 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएँ लगभग बराबरी पर पहुँच गईं।
चीन ने आर्थिक सुधार किए, भारत में भी शुरू हुई पहल
चीन की आर्थिक छलांग की शुरुआत 1978 में हुई, जब माओ के बाद देंग शियाओपिंग ने सत्ता संभाली। उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू किए और चीन को दुनिया के लिए खोलने की दिशा में कदम उठाए। सबसे पहले कृषि क्षेत्र में बदलाव किए गए। खेती की जमीन किसानों के परिवारों को ठेके पर दी गई। इससे किसानों को अपनी पैदावार बढ़ाने का प्रोत्साहन मिला। कृषि उत्पादन बढ़ा और ग्रामीण इलाकों में पैसा आने लगा। इसी पैसे से छोटे-छोटे उद्योग विकसित हुए, जिन्हें टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेज कहा गया। इसके बाद चीन ने विदेशी निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया। 1980 में शेनझेन, झूहाई, शांतू और शियामेन जैसे तटीय शहरों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। यहाँ विदेशी कंपनियों को जमीन, सस्ता श्रम और टैक्स में छूट जैसी सुविधाएँ दी गईं। 1984 में 14 और तटीय शहरों को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया। चीन की रणनीति साफ थी। विदेशी कंपनियों को बुलाना, बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियाँ लगाना, सस्ता सामान बनाना और उसे पूरी दुनिया में निर्यात करना। इस तरह चीन धीरे-धीरे वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनने लगा। भारत में भी राजीव गांधी के दौर में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। 1984 में कंप्यूटर और टेलीकॉम के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की बात हुई। 1985 के बजट में औद्योगिक लाइसेंसिंग में कुछ छूट दी गई और कुछ टैक्स भी घटाए गए। इन कदमों का असर दिखने लगा था।
लेकिन इसी समय भारत की राजनीति में एक ऐसा बदलाव हो रहा था, जिसने आने वाले वर्षों में देश की राजनीति की दिशा बदल दी।
मंदिर-मस्जिद की राजनीति और देश का बदलता माहौल
1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया। 1986 में फैजाबाद की अदालत के आदेश के बाद विवादित स्थल का ताला खोल दिया गया। इसके बाद राम मंदिर का मुद्दा तेजी से राजनीतिक बहस का हिस्सा बनने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर लिया। 1984 के लोकसभा चुनाव में BJP को सिर्फ दो सीटें मिली थीं और उसका वोट शेयर करीब सात फीसदी था। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बाद पार्टी की स्थिति तेजी से बदली। 1989 के लोकसभा चुनाव में BJP की सीटें दो से बढ़कर 85 हो गईं। पार्टी ने मंदिर आंदोलन को अपनी राजनीति के केंद्र में रख दिया था। इसी दौर में वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बने। अगस्त 1990 में उनकी सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण दिया जाना था। BJP ने मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया। इसी बीच लालकृष्ण आडवाणी ने सितंबर 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू कर दी। इस यात्रा का मकसद राम मंदिर आंदोलन को देशव्यापी राजनीतिक अभियान बनाना था। यात्रा के दौरान कई जगहों पर तनाव और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ हुईं। 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद यात्रा रुक गई। लेकिन अयोध्या में कारसेवकों का जुटना जारी रहा। पुलिस की कार्रवाई और गोलीबारी के बाद तनाव और बढ़ गया। BJP ने वी.पी. सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। यह सिर्फ कुछ महीनों का राजनीतिक घटनाक्रम नहीं था। 1984 में शुरू हुआ राम जन्मभूमि आंदोलन अगले कई वर्षों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में बना रहा। 1991 के चुनाव में BJP की सीटें बढ़कर 120 हो गईं। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और इसके बाद देश के कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे।
जब भारत राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था, चीन आगे निकल रहा था
यह समझना जरूरी है कि इसी दौर में भारत एक बड़े आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था। 1991 में देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार बेहद कम रह गया था और भारत दिवालिया होने के कगार पर पहुँच गया था। सरकार को आर्थिक सुधारों का रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन 1990 के दशक में भारत की राजनीति लगातार अस्थिर रही। 1989 के बाद से 1999 तक देश में कई सरकारें आईं और गईं। वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। बार-बार चुनाव हुए और सरकारों के गिरने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान BJP की राजनीतिक ताकत लगातार बढ़ती रही। 1984 में दो सीटों से शुरू हुआ सफर 1989 में 85, 1991 में 120, 1996 में 161 और 1998 में 182 सीटों तक पहुँच गया। दूसरी तरफ चीन ने अपनी आर्थिक नीतियों पर लगातार काम जारी रखा। भारत में जहाँ सरकारें बदल रही थीं और राजनीति का बड़ा हिस्सा मंदिर-मस्जिद के मुद्दे पर केंद्रित था, वहीं चीन विदेशी निवेश, फैक्ट्रियों, निर्यात और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में लगा था।
आर्थिक आंकड़ों में भी इसका असर दिखाई देता है। 1991 से 1996 के बीच पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भारत की GDP करीब 270 अरब डॉलर से बढ़कर 392 अरब डॉलर हुई। यानी लगभग 45 फीसदी की बढ़ोतरी। इसी अवधि में चीन की GDP करीब 384 अरब डॉलर से बढ़कर 868 अरब डॉलर हो गई, यानी लगभग 126 फीसदी की बढ़ोतरी। 1999 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में भारत की GDP करीब 458 अरब डॉलर से बढ़कर 709 अरब डॉलर हुई। इस दौरान चीन की GDP में भी करीब 79 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह सरकार के दस वर्षों में भारत की GDP करीब 709 अरब डॉलर से बढ़कर 2.03 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँची। यह लगभग 187 फीसदी की बढ़ोतरी थी। लेकिन इसी अवधि में चीन की GDP करीब 1.98 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 10.67 ट्रिलियन डॉलर हो गई। यानी करीब 438 फीसदी की बढ़ोतरी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2014 से 2025 के बीच भारत की GDP करीब 2.39 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 3.95 ट्रिलियन डॉलर हुई। इस अवधि में चीन की GDP में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई, हालांकि प्रतिशत के लिहाज से उसकी वृद्धि भारत से कम रही।
इन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने अलग-अलग सरकारों के दौर में विकास किया, लेकिन चीन के साथ आर्थिक अंतर को पाटना आसान नहीं रहा।
बस छूटने के बाद भारत ने कितने मौके गंवाए?
जयशंकर कहते हैं कि भारत ने 1980 के दशक के बाद आर्थिक आधुनिकीकरण का मौका गंवा दिया। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन था? और क्या यह मौका सिर्फ एक बार ही मिला था? 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार को छोड़ दें तो 1998 से 2004 तक NDA सरकार रही। इसके बाद 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार सत्ता में है। इन दोनों अवधियों को जोड़ें तो BJP के नेतृत्व वाली सरकारें पिछले 38 वर्षों में लगभग आधा समय देश चला चुकी हैं। बाकी समय में कांग्रेस की नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सरकारें रहीं। इनके अलावा वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा और गुजराल की गठबंधन सरकारें भी सत्ता में आईं। यानी भारत को आर्थिक सुधार करने और औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के कई मौके मिले। खुद एस. जयशंकर 2015 से 2018 तक विदेश सचिव रहे और 2019 से नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री हैं। ऐसे में जब वह कहते हैं कि भारत ने 1988 के बाद आधुनिकीकरण का मौका गंवा दिया, तो उनसे यह सवाल पूछना भी जरूरी है कि उसके बाद सत्ता में आई सरकारों ने क्या किया? अगर औद्योगिक परियोजनाएँ विरोध और देरी में फँसीं, अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी, तो इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। BJP ने भी लंबे समय तक देश पर शासन किया है। 2014 में उसे पूर्ण बहुमत मिला और 2019 में भी वह सत्ता में लौटी। उसके पास नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय और राजनीतिक ताकत थी। आज भारत और चीन की तुलना करते समय सिर्फ यह कहना काफी नहीं कि चीन आगे निकल गया और भारत पीछे रह गया। यह भी देखना होगा कि भारत ने अपनी ऊर्जा कहाँ लगाई। क्या देश में रोजगार पैदा करने, फैक्ट्रियाँ लगाने, निर्यात बढ़ाने और आधुनिक तकनीक विकसित करने को उतनी प्राथमिकता मिली, जितनी मिलनी चाहिए थी? या फिर राजनीति का बड़ा हिस्सा मंदिर-मस्जिद, हिंदू-मुसलमान और सत्ता की लड़ाई में उलझा रहा?
देश की जनता को यह जवाब मिलना चाहिए कि भारत से बस छूटी क्यों। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब दूसरी और तीसरी बस आई, तब हमने उसे पकड़ने के लिए क्या किया? क्योंकि विकास के मामले में पिछड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ इतिहास पर डालकर आज की सरकारें बच नहीं सकतीं।





