Molitics Logo
होम राष्ट्रीय गुमनाम पार्टियों को हजारों करोड़ का चंदा, गुजरात पर सवाल
राष्ट्रीय

गुमनाम पार्टियों को हजारों करोड़ का चंदा, गुजरात पर सवाल

गुमनाम राजनीतिक पार्टियों को हजारों करोड़ का चंदा मिला, लेकिन चुनावी प्रदर्शन कमजोर रहा। ADR रिपोर्ट ने फंडिंग और पारदर्शिता पर सवाल उठाए।

गुमनाम पार्टियों को हजारों करोड़ का चंदा, गुजरात पर सवाल
फोटो: Anonymous Political Parties, ADR Report, Political Funding, Gujarat Political Parties, Money Laundering

देश में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन्हें आम जनता शायद ही जानती हो, लेकिन उनके बैंक खातों में करोड़ों रुपये का चंदा पहुंच रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट ने इन गुमनाम राजनीतिक दलों की फंडिंग, चुनावी प्रदर्शन और वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, ऐसी पार्टियों को रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी (RUPP) कहा जाता है। देश में इनकी संख्या 2,074 बताई गई है।

करोड़ों का चंदा, लेकिन चुनाव में नहीं मिली सफलता

ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच सबसे अधिक चंदा पाने वाली 15 छोटी राजनीतिक पार्टियों को 5,180.85 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा मिला। इसके बावजूद इन पार्टियों ने कुल 35 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल एक सीट जीती। इनमें गुजरात की कई पार्टियां शामिल हैं।

न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी को 270.99 करोड़ रुपये, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी को 228.80 करोड़ रुपये और भारतीय गरीब विकास कल्याण पार्टी को 170.04 करोड़ रुपये का चंदा मिलने की जानकारी दी गई। इन तीनों पार्टियों का चुनावी प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। रिपोर्ट के अनुसार, इनकी घोषित आय और चंदे के आंकड़े इनके राजनीतिक प्रभाव से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं।

गुजरात की छोटी पार्टियों की फंडिंग पर सवाल

गुजरात की कुछ छोटी पार्टियों की आर्थिक गतिविधियां विशेष रूप से चर्चा में हैं। भारतीय नेशनल जनता दल ने 2020-21 से 2024-25 के बीच 1,156.07 करोड़ रुपये की आय घोषित की, लेकिन पार्टी अब तक कोई चुनावी सीट नहीं जीत पाई। इसी तरह न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी की आय और चंदे में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि चुनावों में उसका प्रभाव सीमित रहा। गुजराती अखबार दिव्य भास्कर की पड़ताल के अनुसार, गुजरात की 10 छोटी पार्टियों को 2019-20 से 2023-24 के बीच करीब 4,300 करोड़ रुपये का चंदा मिला। इन पार्टियों के उम्मीदवारों को चुनावों में बेहद कम वोट मिले।

चंदे और चुनावी खर्च में बड़ा अंतर

रिपोर्ट में कुछ पार्टियों के घोषित चंदे और चुनावी खर्च के बीच भारी अंतर भी सामने आया है। उदाहरण के तौर पर, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी को 63 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जबकि उसका घोषित चुनावी खर्च 13 लाख रुपये से कम था। भारतीय जन परिषद को 249 करोड़ रुपये मिले, लेकिन चुनावी खर्च 15 लाख रुपये से कम बताया गया। इसके अलावा, कई पार्टियों के दानदाताओं के PAN नंबर उपलब्ध नहीं थे। कुछ दानदाता एक से अधिक राजनीतिक दलों की सूची में भी पाए गए। ADR के अनुसार, 2,074 पार्टियों में से केवल 734 के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच हो पाई।

टैक्स छूट और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका

इन राजनीतिक दलों को मिलने वाली आय पर टैक्स छूट और दानदाताओं को मिलने वाली कर राहत भी सवालों के घेरे में है। जांच एजेंसियों की पड़ताल में कुछ संदिग्ध मामलों में चंदे की रकम को फर्जी कंपनियों और संस्थाओं के बैंक खातों के जरिए घुमाकर नकद वापस पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, CBDT और गुजरात की कुछ राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन राजनीतिक दलों का चुनावी जनाधार बेहद कमजोर है, उनके पास हजारों करोड़ रुपये का चंदा कहां से आ रहा है? इनकी फंडिंग की स्वतंत्र जांच और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है।

इस पूरी खबर को वीडियो फॉर्मेट में देखिए के लिए, क्लिक करें नीचे दिए गए लिंक पर - https://youtu.be/V4r4rgC1fjk?si=PQactAETuGo2UBRD

Video