कपिल मिश्रा को हाईकोर्ट से झटका: भड़काऊ टिप्पणी मामले में ट्रायल पर रोक से इनकार

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस शुरुआती चरण में मुकदमे की कार्यवाही को रोकना जरूरी नहीं है, और ट्रायल को आगे बढ़ाने से किसी भी पक्ष के साथ कोई पक्षपात या अन्याय नहीं होगा। कोर्ट ने मिश्रा की ओर से पैरवी कर रहे वकील जेठमलानी से सवाल करते हुए कहा, “यह आग्रह क्यों? क्या आपको लगता है कि ट्रायल शुरू होने के चरण में ही आपको बरी करने का फैसला ले लिया जाए? ट्रायल पर रोक लगाने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती। कार्यवाही को जारी रखने से किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा। यह भी संभव है कि आरोप तय करने के चरण में आपको राहत मिल जाए। तब तक ट्रायल कोर्ट को अपनी प्रक्रिया पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए। 

कार्यवाही पर रोक लगाना उचित नहीं है। भले ही ट्रायल कोर्ट आपके खिलाफ आरोप तय कर दे, तब भी यह प्रक्रिया बेकार नहीं होगी। कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। आरोपों पर विचार करना एक अलग और स्वतंत्र प्रक्रिया है। कुछ ठोस सामग्री और सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर इस मामले में नोटिस जारी किया गया है।” हालांकि, हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की उस याचिका पर नोटिस जारी करने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के 7 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। इसके साथ ही, हाईकोर्ट की पीठ ने ट्रायल कोर्ट को सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए कि वह विशेष जजों की किसी भी टिप्पणी या राय से प्रभावित हुए बिना, दोनों पक्षों द्वारा पेश की गई स्वतंत्र और निष्पक्ष दलीलों के आधार पर आरोप तय करने के मुद्दे पर विचार करे। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में यह भी जोड़ा, “यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि आरोप तय करने के सवाल पर फैसला लेते समय ट्रायल कोर्ट संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई स्वतंत्र और तथ्यपरक दलीलों को ही आधार बनाएगा।”

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