Parliament Session: राज्यसभा में सोनिया गांधी का केंद्र पर निशाना, बोलीं- मनरेगा मजदूरी 400 रुपये हो

सोनिया गांधी ने सरकार से मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करने, साथ ही कार्यदिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना केवल गरीब मजदूरों के लिए रोजगार का साधन ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना को और मजबूत करने की अपील की, ताकि लाखों गरीब मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

शेयर बाजार में गिरावट पर कांग्रेस ने जताई चिंता, छोटे निवेशकों को हो रहा नुकसान

राज्यसभा में ही कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट का मुद्दा उठाया और कहा कि इसका सबसे बड़ा नुकसान छोटे निवेशकों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि हाल ही में आई शेयर बाजार की मंदी, निवेशकों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। तिवारी ने कहा कि मंदी की आशंका, उम्मीद से कम कंपनियों की कमाई, रुपये की कमजोरी और विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार बाजार से पैसा निकालने जैसे कारणों से भारतीय शेयर बाजार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियां देश को बर्बादी और आर्थिक अस्थिरता की ओर ले जा रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल के किसानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार इस संकट पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह केरल के किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाए और उनके पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए। इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह जानकारी दी कि आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत सहायता राशि दी जाती है और केरल सरकार को अब तक 121 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। चौहान ने यह भी कहा कि सरकार किसानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती और जहां भी प्राकृतिक आपदा का संकट आएगा, भारत सरकार हर राज्य के किसानों की मदद करेगी, चाहे वे किसी भी गांव या क्षेत्र से हों।

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