Himachal Pradesh Budget: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया 58,514 करोड़ का बजट, 25,000 नौकरियों का ऐलान

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का व्यापक और संतुलित बजट पेश |

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का व्यापक और संतुलित बजट पेश किया। इस बजट में आम जनता पर किसी भी नए कर का बोझ नहीं डाला गया है, जिससे यह जनहितैषी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 70 करोड़ रुपये अधिक है, जो राज्य की प्रगति और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। वित्त मंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह तीसरा बजट था, जिसमें उन्होंने आर्थिक प्रबंधन और संसाधन आवंटन का कुशल प्रदर्शन किया। बजट में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 42,343 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय का अनुमान 48,733 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप कुल राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपये रहने की संभावना जताई गई है।

इसके साथ ही, राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.04 प्रतिशत है। बजट के खर्च के विस्तृत विवरण के अनुसार, प्रति 100 रुपये में से 25 रुपये कर्मचारियों के वेतन पर, 20 रुपये पेंशनभोगियों के लिए पेंशन पर, 12 रुपये ब्याज भुगतान पर, 10 रुपये ऋण चुकौती पर, 9 रुपये स्वायत्त संस्थानों को अनुदान के रूप में, और शेष 24 रुपये विकास कार्यों, जनकल्याण योजनाओं और अन्य आवश्यक मदों पर खर्च किए जाएंगे। युवाओं के लिए 25 हजार भर्तियों की बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु 25,000 नौकरियों की भर्ती का महत्वाकांक्षी ऐलान किया।

इस पहल के तहत महाविद्यालयों और विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के 1,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिससे शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और संसाधन दोनों में सुधार होगा। स्वास्थ्य विभाग में भी व्यापक स्तर पर नियुक्तियां होंगी, जिसमें आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3 पद, सोवा रिग्पा चिकित्सा अधिकारियों के 3 पद, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2 पद, आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 52 पद, प्रयोगशाला तकनीशियनों के 32 पद, स्टाफ नर्सों के 33 पद, एनएनएम (नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) के 82 पद, और जेओए (आईटी) के 42 पद शामिल हैं। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। पुलिस में 1,000 कांस्टेबलों की भर्ती का वादा मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस विभाग में 1,000 कांस्टेबलों की भर्ती की घोषणा की, जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाएगी। इसके अतिरिक्त, होमगार्ड स्वयंसेवक चालकों के 113 पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे आपातकालीन सेवाओं में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण प्रशासन को सशक्त करने के लिए पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से और तकनीकी सहायकों के 219 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में 290 आशा वर्करों की नियुक्ति की घोषणा की गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाएगी। इन सभी घोषणाओं से स्पष्ट है कि सरकार रोजगार सृजन और सेवा क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

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