नायब सैनी ने 2.05 लाख करोड़ रुपये के विशाल बजट का प्रस्ताव पेश किया, जो वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 13.70 प्रतिशत अधिक है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, डेयरी, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मेहनत करने वाली महिला किसानों के लिए एक लाख रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
सैनी ने अपने बजट भाषण में एक नई अथॉरिटी के गठन की भी बात कही, जो नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ा और प्रभावी कदम उठाएगी, जिससे राज्य में नशे की समस्या पर लगाम लग सके। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि इस बजट को तैयार करने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई और इसके लिए 11,000 सुझाव आम लोगों से प्राप्त हुए, जो बजट को जन-आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बनाते हैं।
साथ ही, उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि संकल्प पत्र में कुल 219 वादे किए गए थे, जिनमें से 19 को पहले ही पूरा कर लिया गया है, जो उनकी सरकार की विश्वसनीयता को रेखांकित करता है। बजट में गुरुग्राम में एक आधुनिक फूल मंडी स्थापित करने और हिसार हवाई अड्डे पर बागवानी उत्पादों के लिए एयर कार्गो सुविधा शुरू करने की घोषणा भी शामिल की गई, ताकि स्थानीय उत्पादकों को बेहतर बाजार और निर्यात के अवसर मिल सकें। इसके अतिरिक्त, राज्य के हर जिले में गो-अभयारण्य बनाने का फैसला लिया गया, जिसका उद्देश्य उपेक्षित और बेसहारा गोवंश की सुरक्षा करना, किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को रोकना और इन जानवरों को नियमित रूप से चारा-पानी उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस ऐतिहासिक पहले बजट को देखने के लिए उनकी पत्नी सुमन सैनी भी विधानसभा पहुंची थीं। इस खास मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी विजिटर गैलरी में मौजूद थे, जो इस अवसर की महत्ता को और बढ़ा रहा था।
सैनी ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हरियाणा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक की ओर से 474 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह कदम राज्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बता दें कि नायब सिंह सैनी का यह पहला बजट है। पिछले साल मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के पश्चात वे दोबारा मुख्यमंत्री बने और अब उन्हें अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है।
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