पंजाब पुलिस द्वारा एक साल से चल रहे किसान धरनों को हटाने पर, किसानों ने राष्ट्रव्यापी विरोध का किया ऐलान

 इस विरोध का सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब में चक्का जाम की घोषणा है। किसानों ने गांव स्तर पर यह आह्वान किया है कि वे नजदीकी सड़कों को जाम करें और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ उनके शांतिपूर्ण विरोध को बलात्कारी तरीके से दबाया जा रहा है। कुछ प्रमुख किसान नेताओं को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया है। इसके अलावा, हरियाणा पुलिस ने किसान नेताओं जसमीत सिंह और तेजवीर सिंह को नोटिस भेजे हैं। इन नोटिसों में उन्हें एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हरियाणा पुलिस राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा पिछले साल किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर रही है।

 इस बीच, जगजीत सिंह डल्लेवाल को जालंधर के पीआईएमएस अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाया गया, लेकिन उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया और कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की गाड़ी में लेट गए। बाद में उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया। इसके बावजूद, किसान नेताओं ने हार नहीं मानी और उनका संघर्ष जारी रखा। इस दौरान, अखिल भारतीय किसान संघ (एसकेएम) के नेता गुरुवार को बैठक करने का आयोजन करेंगे, ताकि वे अपनी अगली रणनीति तय कर सकें। इस संगठन में प्रमुख नेता जैसे जोगिंदर सिंह उग्राहन, बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल और हरिंदर सिंह लखोवाल भी शामिल हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पुलिस कार्रवाई को अभूतपूर्व बताते हुए देशभर के किसान संगठनों से एकजुट होने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर किसान एकजुट नहीं होते हैं, तो सरकार उनकी आवाज़ को दबाने और कॉरपोरेट्स के पक्ष में फैसले लेने में अपनी हरकतें जारी रखेगी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने धरना स्थलों पर अस्थायी ढांचों, मंचों, ट्रॉलियों और अन्य वाहनों को हटाकर प्रदर्शन स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि पंजाब की तरफ से सड़क खाली करने के बाद, यातायात की बहाली हरियाणा सरकार के कदम पर निर्भर करेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार के अवरोधकों को हटाए जाने के बाद ही पंजाब से आने-जाने वाली सड़कों पर यातायात फिर से शुरू किया जा सकेगा। इस कार्रवाई के बाद, किसान नेताओं का कहना है कि यह एक प्रयास था ताकि उनका आंदोलन कमजोर हो सके और उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। गौरतलब है कि पिछले साल 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के दौरान पंजाब और हरियाणा के किसानों को रोक दिया गया था, जिसके बाद वे शंभू और खनौरी सीमा पर धरना देने के लिए मजबूर हुए थे। यह आंदोलन तब से चल रहा था, जब सरकार ने उनकी कई जायज मांगों को अनसुना कर दिया था। इन किसानों ने पूरे साल संघर्ष किया और अपनी आवाज़ को उठाया, लेकिन अब पुलिस द्वारा यह कार्रवाई किए जाने के बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। इस स्थिति में, किसानों का कहना है कि अगर सरकार उनके विरोध को दबाने की कोशिश करती रही, तो उनका संघर्ष और भी तेज़ होगा।

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