निजी स्कूलों की मनमानी पर दिल्ली सरकार का शिकंजा, फीस बढ़ोतरी की होगी जांच

शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि एक निजी स्कूल को 15 करोड़ रुपये के घोटाले में पकड़ा गया है। इसके बावजूद पूर्व सरकार ने उस स्कूल को 15% तक फीस बढ़ाने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा को व्यापार नहीं बनने दिया जाएगा। राजधानी में कुल 1,677 निजी स्कूल हैं, जिनमें से 355 स्कूल सरकारी भूमि पर संचालित हैं और उन्हें सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि 114 स्कूल पूर्णतः निजी स्वामित्व में हैं।

आशीष सूद ने घोषणा की कि सभी निजी स्कूलों की ऑडिटिंग अब एसडीएम के नेतृत्व में की जाएगी और यह प्रक्रिया अगले 10 दिनों में शुरू होगी। उन्होंने कहा, “हम जनता के सामने यह खुलासा करेंगे कि पिछले वर्षों में किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है। पूरी जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी स्कूल को अवैध तरीके से फीस बढ़ाने का दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर डीपीएस द्वारका की पहली बार विशेष जांच की जा रही है, जिसकी अगुवाई जिला मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। यह स्कूल बीते पांच वर्षों में लगातार फीस में बढ़ोतरी करता आ रहा है। इसके अलावा, सेंट ट्यूटोरियल स्कूल और लक्ष्मी पब्लिक स्कूल भी जांच के दायरे में हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने अभिभावकों की सुविधा के लिए ईमेल आईडी – ddeact1@gmail.com – जारी की है, जहां पर वे फीस वृद्धि से संबंधित शिकायतें भेज सकते हैं। साथ ही, इच्छुक अभिभावक शिक्षा निदेशालय कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। AAP की वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने भाजपा सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के संरक्षण में कई निजी स्कूलों ने बेतहाशा ट्यूशन फीस बढ़ाई है और प्रशासन ने उन पर कोई निगरानी नहीं रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बयानबाजी कर रही है, जबकि असलियत में स्कूलों को खुली छूट दे रखी है। सरकार द्वारा घोषित क्षेत्रीय विकास योजनाओं में 1,677 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें 75 को प्राथमिकता दी गई है। 2024-25 में 36 नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जबकि 2022-23 में 15 और 2024-25 में 13 नई परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य राजधानी के सामाजिक और शैक्षिक ढांचे को सशक्त करना है।

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