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Delhi Assembly: "बाबासाहेब के सपनों के खिलाफ काम कर रही AAP", BJP विधायक अरविंदर सिंह लवली का आरोप

लवली ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि AAP सरकार संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं में बाधा डाल रही है। सीएजी (कैग) रिपोर्ट को पेश करना एक संवैधानिक |

Delhi Assembly: "बाबासाहेब के सपनों के खिलाफ काम कर रही AAP", BJP विधायक अरविंदर सिंह लवली का आरोप
फोटो: Delhi Assembly. BJP MLA Arvinder Singh
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक अरविंदर सिंह लवली ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) के विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि AAP विधायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे लगाते हैं, लेकिन उन्हीं के सपनों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। AAP विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय और विधानसभा सहित अन्य सरकारी संस्थानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रों के साथ डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विरासत को नजरअंदाज किया जा रहा है। 

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंदर सिंह लवली ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि AAP सरकार संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं में बाधा डाल रही है। सीएजी (कैग) रिपोर्ट को पेश करना एक संवैधानिक आवश्यकता है, लेकिन इसे बाधित करके वे बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को नष्ट कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "सरकार बनाने के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि कोई भी सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ ये बाबा साहब के नारे लगाते हैं, दूसरी ओर उन्हीं के आदर्शों का अपमान कर रहे हैं।"


दिल्ली सरकार को शराब नीति से 2000 करोड़ रुपये का नुकसान


मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली आबकारी नीति पर कैग की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि "दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर प्रदर्शन ऑडिट 2017-18 से 2020-21 तक चार वर्षों को कवर करता है। इसमें राजधानी में भारत में निर्मित विदेशी शराब (IMFL) और विदेशी शराब के विनियमन और आपूर्ति की जांच की गई है।"  रिपोर्ट में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 

इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि 2021-2022 की आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। कैग रिपोर्ट के मुताबिक, "आबकारी विभाग की नीतियों में कई खामियां थीं, जिससे शराब की आपूर्ति और निगरानी में गड़बड़ियां हुईं। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, इन खामियों के चलते सरकार को कुल 2,026.91 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।" इस रिपोर्ट के बाद भाजपा ने AAP सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जवाब मांग रही है। वहीं, AAP सरकार का दावा है कि नई आबकारी नीति पारदर्शी थी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए लागू की गई थी।

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