कांग्रेस की चेतावनी: हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने से अडानी को क्लीन चिट नहीं मिली है

कांग्रेस के बयान में कहा गया, “जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट इतनी गंभीर साबित हुई कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करनी पड़ी, जिसका प्रमुख कोई और नहीं बल्कि भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री स्वयं हैं।” “हालांकि, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने मोदानी मेगास्कैम के केवल एक हिस्से - प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन - को कवर किया। जनवरी-मार्च 2023 के दौरान कांग्रेस ने अडानी मेगास्कैम पर पीएम से जो 100 सवाल पूछे थे, उनमें से केवल 21 सवाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए खुलासे से संबंधित थे।”

बयान में कहा गया, "यह मामला बहुत गहरा है। इसमें राष्ट्रीय हितों की कीमत पर प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय विदेश नीति का दुरुपयोग किया गया है। इसमें जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय व्यापारियों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर किया गया है, और अडानी को हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रक्षा और सीमेंट में एकाधिकार बनाने में मदद दी गई है। इसमें सेबी जैसी संस्थाएं, जो पहले सम्मानित थीं, अब हितों के टकराव और अडानी से वित्तीय संबंधों के स्पष्ट सबूतों के बावजूद अपने पद पर बनी हुई हैं।”

“यह ध्यान देने योग्य है कि सेबी की एक जांच, जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दो महीने का समय दिया था, सुविधाजनक रूप से लगभग दो वर्षों से चल रही है और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। मोदानी ने भारत की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, लेकिन देश के बाहर उजागर हुए अपराध को इस तरह से नहीं छिपाया जा सकता।”   बयान में अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। "अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी पर आकर्षक सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा, स्विस संघीय आपराधिक न्यायालय ने चांग चुंग-लिंग और नासिर अली शबन अहली द्वारा संचालित अडानी से जुड़े कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिन पर ‘धन शोधन और गबन सहित अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह’ है। इस कारण कई देशों ने अडानी की परियोजनाओं को रद्द कर दिया है।”

“अडानी द्वारा इंडोनेशिया से आयातित कोयले की ओवर-इनवॉइसिंग के स्पष्ट सबूत सामने आए हैं, जिसकी कीमत भेजे जाने और गुजरात के मुंद्रा पहुंचने के बीच रहस्यमय तरीके से 52% बढ़ गई। जांच में पाया गया है कि 2021 से 2023 के बीच अडानी से जुड़ी ट्रेडिंग फर्मों के जरिए भारत से 212,000 करोड़ रुपये निकाले गए हैं।” कांग्रेस ने आरोप लगाया, “इन और अन्य अपारदर्शी निधियों का कुल 220,000 करोड़ रुपये का उपयोग चांग और अहली ने शेल कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क का उपयोग करके अडानी समूह की कंपनियों में बेनामी हिस्सेदारी बनाने के लिए किया। और जब ओवर-इनवॉइसिंग चल रही थी, तब गुजरात में अडानी पावर से खरीदी गई बिजली की कीमतों में 102% की बढ़ोतरी हुई।”

“इन सभी गंभीर पक्षपात और बेशर्मी से की गई आपराधिक हरकतों की पूरी तरह से जांच केवल संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा ही की जा सकती है। जेपीसी के बिना, भारतीय राज्य की पहले से ही समझौता की गई संस्थाएं केवल प्रधानमंत्री के मित्रों की रक्षा के लिए काम करना जारी रखेंगी, जबकि भारत के गरीब और मध्यम वर्ग को बिगड़ते आर्थिक माहौल में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाएगा।”

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