ब्रिटिश अख़बार द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को अपने एक संदेश में कहा, “जब तक आगे कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं होता, तब तक दूतावासों को नए स्टूडेंट या एक्सचेंज विज़िटर वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं देनी चाहिए।” इस नीति के तहत वीज़ा अधिकारियों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे आवेदकों के इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर), टिकटॉक, फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट, लाइक, कमेंट और शेयर की गई सामग्री की निगरानी करें। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियों में ऐसा कुछ न हो जिसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा माना जा सके।
यह अस्थायी रोक अमेरिका में शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले लाखों विदेशी छात्रों को प्रभावित कर सकती है। NAFSA (Association of International Educators) के अनुसार, पिछले वर्ष अमेरिका में एक मिलियन से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्र पढ़ रहे थे, जिन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगभग 43.8 अरब डॉलर का योगदान दिया।
अर्थशास्त्रियों और शिक्षा संस्थानों को आशंका है कि इस नीति से न केवल वीज़ा प्रक्रिया में देरी होगी, बल्कि उन विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति पर भी असर पड़ सकता है जो अंतरराष्ट्रीय छात्रों से होने वाली आय पर निर्भर हैं।
यह फैसला ट्रंप प्रशासन की व्यापक योजना का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत छात्र वीज़ा को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले भी प्रशासन द्वारा कुछ वीज़ा श्रेणियों में सख्ती लाई गई है, लेकिन अब सोशल मीडिया निगरानी को औपचारिक रूप से नीति में शामिल किया जाना एक नया और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
