कांग्रेस में उठे गंभीर सवाल
क्या कांग्रेस के भीतर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है? क्या सत्ता में आने के बाद तेलंगाना की कांग्रेस कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुकी है? यह प्रश्न मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक विवादास्पद बयान के बाद उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने ही पार्टी के विधायकों के लिए कहा कि उन्हें पागल कुत्तों ने काटा है। इस बयान के पीछे की वजह और विधायकों का विरोध समझने की आवश्यकता है।
सीएम रेवंत रेड्डी का सामना
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सत्ता में आने के लगभग तीन महीने बाद ही कई मोर्चों पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दलों के साथ-साथ उनकी ही पार्टी के अंदर भी असंतोष की लहर देखी जा रही है। यह आलोचना भ्रष्टाचार के आरोपों, विकास निधियों के आवंटन और मंत्रियों के बीच टकराव से जुड़ी हुई है। पार्टी के कुछ नेताओं ने इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस हाईकमान तक शिकायतें भी पहुंचाई हैं।
विधायकों के आरोप और सीएम का प्रतिक्रिया
ताजा विवाद मुनुगोडे विधायक कोमातिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी के आरोपों से जुड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि वह केवल अपनी करीबी मंडली के सदस्यों की सुनते हैं। इसके अलावा, वह विकास निधि केवल अपनी पसंद के क्षेत्रों के लिए आवंटित करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने एक राजनीतिक कुरुक्षेत्र की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री ने हालांकि किसी विधायक का नाम लिए बिना कहा कि कुछ विधायकों को पागल कुत्तों ने काट लिया है, जिससे राज गोपाल और अधिक भड़के हुए हैं।
अन्य विधायकों का असंतोष
यह विवाद केवल राज गोपाल रेड्डी तक सीमित नहीं है। जडचेरला विधायक जे अनिरुद्ध रेड्डी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी ठेकेदारों से छोटे विकास कार्यों के लिए 10-20 फीसदी कमीशन मांग रहे हैं, और अवैध भुगतान न होने तक बिलों का भुगतान रुका हुआ है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन की धमकी भी दी है।
पार्टी के भीतर पहले से मौजूद विवाद
यह ताजा विवाद कुछ नया नहीं है। हाल ही में, दिल्ली में इंडिया ब्लॉक रैली के दौरान वरिष्ठ मंत्री दमोदर राजनारसिम्हा और जुक्कल के विधायक टी लक्ष्मीकंठ राव के बीच तीखी बहस हुई थी। इसके अलावा, उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू और पेड्डापल्ली सांसद जी वामशी कृष्णा के बीच भी मतभेद उभरे हैं, जिन्होंने पार्टी अनुशासन में असमानता और कुछ विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।





