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अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह का दौरा, सियांग डैम पर बातचीत का आश्वासन

केंद्रीय गृहमंत्री ने सियांग डैम के विरोधियों को बातचीत से समाधान का आश्वासन दिया।

अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह का दौरा, सियांग डैम पर बातचीत का आश्वासन
फोटो: Amit Shah's Visit to Arunachal Pradesh, Assurance of Dialogue on Siang Dam

सियांग डैम के विरोध के बीच अमित शाह का दौरा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। यह दौरा उस समय हो रहा है जब राज्य के चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में 'सियांग डैम' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं। स्थानीय लोगों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी चिंताओं का समाधान बातचीत के माध्यम से ही किया जाएगा।


इस यात्रा के दौरान शाह ने अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के परिणामस्वरूप चीन सीमा से सटे 40 गांवों में पलायन रुक गया है, जिसके कारण इन गांवों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।


राज्य विकास के लिए केंद्र द्वारा दिए गए फंड

सहकारी समितियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछले एक दशक में एनडीए सरकार ने राज्य के विकास के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया है। उन्होंने दावा किया कि 2014 से 2024 तक केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को 1,64,664 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।


शाह ने राज्य सरकार के बढ़ते बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में राज्य का बजट तीन गुना बढ़ गया है, जो राज्य के विकास के प्रति केंद्र सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।


सियांग डैम के विरोधियों को आश्वासन

अमित शाह ने सियांग डैम के विरोधियों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाएगा। यह आश्वासन उस समय आया है जब स्थानीय आदिवासी समुदाय के कुछ वर्ग, विशेषकर सियांग और अपर सियांग जिलों के निवासी, बांध के संभावित प्रभावों को लेकर चिंतित हैं।


उनका कहना है कि बांध के निर्माण से उनकी पारंपरिक भूमि, गांवों, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।


बॉर्डर गांवों में विकास की योजनाएं

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना दर्शाती है कि सरकार सीमा से सटे गांवों को विकास की प्रक्रिया में प्राथमिकता देती है।


उन्होंने बताया कि सरकार ने इन गांवों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और 40 गांवों से पलायन रुक गया है।


स्थानीय सहकारिता को प्रोत्साहन

अमित शाह ने इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सेना की ओर से स्थानीय समितियों से सामान खरीदने की प्रक्रिया को भी सराहा। इससे महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।


उन्होंने राज्य में दूध, मछली और मांस उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अमूल और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) राज्य के दूध उत्पादन की खरीद करेंगे।


कनेक्टिविटी में सुधार की आवश्यकता

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का विकास बेहतर कनेक्टिविटी के बिना संभव नहीं है। उन्होंने पिछले 12 सालों में रेल, सड़क और हवाई यातायात की कनेक्टिविटी में सुधार के केंद्र सरकार के प्रयासों पर जोर दिया।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत को विकास की दिशा में प्राथमिकता दी गई है, जिसमें शिक्षा, आर्थिक विकास और रोजगार के क्षेत्रों पर निरंतर काम किया जा रहा है।