Molitics Logo
होम राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की याचिका खारिज की
राष्ट्रीय • तमिलनाडु

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की याचिका खारिज की

तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक से अतिरिक्त जल छोड़ने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की याचिका खारिज की
फोटो: Supreme Court Rejects Tamil Nadu's Petition in Cauvery Water Dispute

तमिलनाडु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कावेरी जल विवाद के चलते तमिलनाडु की टीवीके सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। तमिलनाडु सरकार ने यह तर्क दिया था कि राज्य में जल संकट के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच द्वारा की गई।


कर्नाटक मुख्यमंत्री का बयान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना के खिलाफ तमिलनाडु के राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या इन दलों ने कावेरी जल बंटवारे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का ध्यान रखा है। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रस्तावित परियोजना से दोनों राज्यों को लाभ होने की संभावना है।


राजनीतिक संबंधों पर मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण

शिवकुमार ने कहा, "मैं अन्नाद्रमुक, द्रमुक या अन्य किसी दल से पूछता हूं कि क्या उन्होंने उच्चतम न्यायालय का आदेश देखा है?" उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और कहा कि राजनीतिक मतभेदों को मित्रता के संबंधों में बाधा नहीं डालनी चाहिए।


तमिलनाडु के जल प्रबंधन पर टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तमिलनाडु भी नदियों पर बांध और बैराज का निर्माण कर रहा है, लेकिन कर्नाटक इस पर कोई आपत्ति नहीं उठा रहा है। शिवकुमार ने स्पष्ट किया, "हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्यों के बीच जल प्रबंधन के मुद्दों का हल बातचीत और सहयोग से निकाला जाना चाहिए।