गंगा जल संधि पर संकट
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से संबंधित 30 साल पुरानी संधि की अवधि 12 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। इस संधि के नवीनीकरण के लिए अब तक औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, जिससे अगले महीने के शुरू होते ही संधि समाप्त होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, यह उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर कोई समाधान निकाल सकते हैं।
वर्तमान में संधि को अस्थायी रूप से जारी रखने पर सहमति बनने की संभावना कम दिखाई दे रही है। यह स्थिति भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट के कारण और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है।
बांग्लादेश की ओर से वार्ता की अपील
बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 17 नवंबर को अपने भारतीय समकक्ष सीआर पाटिल को पत्र लिखा है, जिसमें गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर बातचीत शुरू करने की अपील की गई है। इस पत्र को राजनयिक माध्यमों से भेजा गया है।
यह संधि फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे से संबंधित है, और मामले से अवगत लोगों के अनुसार, बांग्लादेश ने इस संदर्भ में अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उसने उच्चस्तरीय तकनीकी समिति भी गठित की है और भारत से वार्ता टीम की संरचना की जानकारी मांगी है।
नवीनीकरण में रुकावटें
गंगा जल संधि का नवीनीकरण आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने की आवश्यकता है। इनमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, दोनों देशों में पानी की बढ़ती मांग और समय की कमी शामिल हैं। अब लगभग तीन सप्ताह का समय बचा है, जिससे सभी जटिल मुद्दों पर सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण होगा।
आपको बता दें कि 2024 में तकनीकी समिति गठित करने पर सहमति बनी थी और इस दौरान तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत यात्रा की थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत शुरू करने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दो वर्षों तक कोई कदम नहीं उठाया।
बातचीत की संभावनाएं
भारत की ओर से यह कहा गया है कि द्विपक्षीय संबंधों में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी लंबित हैं, जैसे कि रेल सेवाओं को फिर से शुरू करना और सीमा प्रबंधन। मामलों से जुड़े एक व्यक्ति का कहना है कि बांग्लादेश केवल एक विषय पर बातचीत नहीं कर सकता; सभी लंबित मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए।
संधि के अस्थायी विस्तार का विकल्प भी विचाराधीन है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की मंजूरी जरूरी होगी। इस बीच, गंगा जल संधि के तहत होने वाली संयुक्त समिति की तीन अनिवार्य सालाना बैठकों में से एक के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 नवंबर के बीच बांग्लादेश का दौरा करेगा।
गंगा जल संधि का ऐतिहासिक महत्व
गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच साझा की जाने वाली 54 नदियों में से एक है। इसके पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। इन मतभेदों को सुलझाने के लिए दिसंबर 1996 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
गंगा के अलावा, तीस्ता नदी एक और ऐसी नदी है, जिसके पानी के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है।





