बस्तर में सीआरपीएफ (CRPF) के जवानों को दिवाली पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा शब्द इस्तेमाल किया: 'दिमागी नक्सल'। उन्हें ऐसे व्यक्तियों या समूहों के रूप में परिभाषित करते हुए, जो लोगों को भारतीय संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ उकसाते हैं, पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों और नागरिकों से उन्हें पहचानने और परास्त करने का आह्वान किया। हालाँकि, इस परिभाषा को वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों पर लागू करने से लोकतांत्रिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठते हैं।
जवाबदेही और चुनावी निष्पक्षता पर सवाल किसी भी लोकतंत्र की आत्मा जवाबदेही और निष्पक्ष चुनाव में निहित होती है। बीजेपी नेताओं के हालिया बयान—जैसे निशिकांत दुबे का यह कहना कि पीएम मोदी सवालों से ऊपर हैं, या नितिन नवीन का यह दावा कि उनसे सवाल पूछने के लिए 25 सालों की तपस्या होनी चाहिए—उन लोकतांत्रिक मूल्यों से सीधे टकराते हैं जहाँ नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
इसके अलावा, खोजी रिपोर्टों ने चुनाव तंत्र की गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। आंकड़ों से पता चलता है कि चुनाव आयोग के 'ERO-Net' सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मतदाता सूचियों से नाम हटाने के लिए बिना किसी उचित कारण के स्वचालित रूप से हज़ारों 'फॉर्म-7' आवेदन जनरेट हो गए। जब चुनावी प्रक्रियाओं में ही परिचालन संबंधी खामियाँ आने लगें, तो लोकतंत्र की नींव पर दबाव पड़ता है।
संविधान संशोधन से जुड़े विवाद संविधान की रक्षा पर चल रही बहस भी उतनी ही गरम है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, सत्ताधारी दल के कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से संविधान बदलने के लिए एक विशाल बहुमत (400 पार) का समर्थन किया था।
इसके अतिरिक्त, वैचारिक मतभेद ऐतिहासिक रुख से जुड़े हुए हैं। प्रस्तावना में शामिल "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" जैसे शब्दों की समीक्षा करने से संबंधित बयानों ने आलोचकों के बीच संविधान के मूल ढांचे के प्रति दीर्घकालिक विधायी इरादों को लेकर चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन और लोकतंत्र का मूल आधार एक कार्यशील लोकतंत्र शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन और असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। ऐसे उदाहरण जहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाता है, जबकि उपद्रवी और हिंसक तत्व बिना किसी डर के खुले घूमते हैं, कानून प्रवर्तन के मानकों को चुनौती देते हैं।
एक स्वस्थ गणराज्य में, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना या पारदर्शिता की मांग करना एक संवैधानिक अधिकार का प्रयोग है, न कि कोई देशविरोधी कार्य। जैसे-जैसे 'दिमागी नक्सल' पर बहस तेज हो रही है, लोकतंत्र का मूलभूत मानक स्पष्ट है: संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना और सार्वजनिक जांच व समीक्षा को बढ़ावा देना।
इस पूरी खबर को वीडियो फॉर्मेट में देखिए के लिए, क्लिक करें नीचे दिए गए लिंक पर - https://youtu.be/fGpo7hxZJak?si=fivV1bOiByK7CGux
