8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। सरकार ने इसे काले धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ बड़ा कदम बताया था। लेकिन नोटबंदी के करीब नौ साल बाद भी इसके नतीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक वीडियो रिपोर्ट में नोटबंदी के आर्थिक प्रभाव, सरकारी दावों और आम लोगों को हुई परेशानियों का विश्लेषण किया गया है।
15 लाख के वादे से नोटबंदी तक की कहानी
2013 के चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने और गरीबों के खातों में 15 से 20 लाख रुपये पहुंचने की बात कही थी। 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद काले धन की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। हालांकि, फरवरी 2015 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 15 लाख रुपये वाले बयान को जुमला बताया था।
इसके बाद जून 2016 में इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लाई गई। कुछ महीनों बाद 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ और 500 तथा 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए।
काले धन पर कितना असर पड़ा?
नोटबंदी के समय सरकार का दावा था कि बड़ी मात्रा में नकदी के रूप में जमा काला धन बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आएगा। लेकिन अगस्त 2018 में आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बंद किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 15.31 लाख करोड़ रुपये वापस बैंकों में जमा हो गए। यानी करीब 99.3 प्रतिशत नकदी वापस आ गई।
इसके अलावा नकदी का चलन घटाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का तर्क भी दिया गया था। हालांकि, बाद के वर्षों में बाजार में नकदी का स्तर फिर तेजी से बढ़ा और नोटों की छपाई पर खर्च भी जारी रहा।
रोजगार, छोटे कारोबार और आम जनता पर असर
रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर असंगठित क्षेत्र, दिहाड़ी मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ा। नकदी की कमी के कारण दुकानदारों, छोटे उद्योगों और मजदूरों की आमदनी प्रभावित हुई। विभिन्न अध्ययनों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में लाखों नौकरियां जाने और छोटे उद्योगों के कारोबार में भारी गिरावट का दावा किया गया है।
बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगीं। बीबीसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए नोटबंदी के दौरान 100 से अधिक लोगों की मौत का भी उल्लेख किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और नोटबंदी पर सवाल
जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से नोटबंदी के फैसले को वैध ठहराया था। हालांकि, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने असहमति जताई थी। अदालत का फैसला कानूनी प्रक्रिया पर था, नोटबंदी की आर्थिक सफलता पर नहीं।
रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि जिस फैसले से काला धन खत्म करने, नकदी घटाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद जताई गई थी, उसके वास्तविक लाभ कितने मिले। अंततः नोटबंदी की सबसे बड़ी कीमत मजदूरों, छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों को चुकानी पड़ी।
