सख्त कार्रवाई का निर्णय
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए उनकी आवाजाही और सार्वजनिक गतिविधियों पर 60 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने यह निर्णय सार्वजनिक व्यवस्था में संभावित खतरों और वर्तमान चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए लिया है। यह कार्रवाई लद्दाख पुलिस द्वारा बुधवार रात को की गई एक एहतियाती कार्रवाई के बाद की गई, जिसमें वांगचुक को लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क में विरोध स्थल से हटाया गया।
आदेश की कानूनी आधार
लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत वांगचुक को किसी भी सार्वजनिक सभा, रैली या जुलूस का आयोजन करने या उसमें भाग लेने से मना किया है। आदेश में कहा गया है कि यदि इन गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया, तो इससे नगर समिति, पंचायतों और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) के चुनावों की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
पुलिस अधीक्षक की चेतावनी
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का आधार लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की एक रिपोर्ट है। पुलिस अधीक्षक ने वांगचुक की पिछले गतिविधियों और उनके संभावित उकसावे के कारण एहतियाती कदम उठाने की सिफारिश की थी। प्रशासन का कहना है कि वांगचुक के भविष्य के कार्यक्रम और प्रदर्शन लेह जिले में शांति और व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। इसके साथ ही, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संचालन को बनाए रखने के लिए 'आदर्श आचार संहिता' का भी उल्लेख किया।
विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि
यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब 'लेह एपेक्स बॉडी' (एलएबी) ने फिर से विरोध प्रदर्शन आरंभ कर दिए हैं। हाल ही में, एलएबी ने एक शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। यह धरना उनके नेतृत्व और मांगों के प्रति जनता के समर्थन को दर्शाता है। वांगचुक भी एलएबी के सदस्य हैं। इस बीच, कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) ने शनिवार को कारगिल में एक कैंडल मार्च आयोजित करने की योजना बनाई है, जो लद्दाख के मुद्दों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है।
