विशेष सत्र की संभावना
मोदी सरकार जल्द ही डिलिमिटेशन बिल (परिसीमन विधेयक) के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। यह विधेयक अप्रैल में पेश किया गया था, लेकिन उस समय इसे संसद में पारित नहीं किया जा सका, जिससे एनडीए सरकार को खासी असुविधा का सामना करना पड़ा। हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणामों ने एनडीए की स्थिति को मजबूत किया है, और अब वह संसद में दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंच गई है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार को विश्वास है कि वह 15 से 18 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर लेगी। हालांकि, प्रस्तावित सत्र की तारीखों या समय को लेकर कोई विशेष जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र अगस्त में समाप्त हो गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से स्थगित नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बार-बार सवाल उठा रही है।
डिलिमिटेशन विधेयक का उद्देश्य
केंद्र सरकार ने अप्रैल में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए तीन महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए थे। इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक शामिल हैं। सरकार का प्रस्ताव था कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने के साथ ही राज्यों की विधानसभा सीटों में भी परिवर्तन किया जाए।
इस प्रस्तावित परिसीमन का आधार 2011 की जनगणना को बनाया गया था, और इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से पूर्व महिलाओं के आरक्षण से भी जोड़ा गया। 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून के अनुसार, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जानी हैं, लेकिन इसका कार्यान्वयन जनगणना और परिसीमन के बाद हो सकेगा।
विपक्ष का विरोध
हालांकि, यह प्रस्ताव 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण विपक्ष का विरोध और संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत का न मिलना था। विपक्षी दल महिला आरक्षण के पक्ष में थे, लेकिन उनका यह भी कहना था कि सरकार परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। दक्षिण भारतीय राज्यों को डर था कि जनसंख्या के आधार पर सीटें पुनः निर्धारित होने से उत्तर भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी।
इस कारण से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। मतदान में विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पारित करने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी। यह स्थिति केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई।
संख्यात्मक बदलाव
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों ने एनडीए की संख्या में बदलाव लाया है। टीएमसी के 20 सांसदों का पार्टी छोड़ना, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच की दूरियां, और शिवसेना में बगावत ने एनडीए की स्थिति को मजबूत किया है। सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु में डीएमके के कांग्रेस से दूर जाने के कारण यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि डीएमके डिलिमिटेशन बिल के मामले में एनडीए सरकार का समर्थन कर सकती है।
एनडीए की वर्तमान संख्या 293 हो गई है, जिसमें 20 टीएमसी के बागी सांसद, 22 संभावित समर्थन वाले डीएमके सांसद, और 6 शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसद शामिल हैं। इसके अलावा, अप्रैल में एनडीए के साथ आए अतिरिक्त 5 वोटों को जोड़ने पर संख्या 346 तक पहुंचती है। हालांकि, अंतिम दिन सदन की उपस्थिति के आधार पर दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा तय होगा।
