संयुक्त राष्ट्र (UN) में एक बार फिर भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में अपना रुख जाहिर किया है। 11 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में फिलिस्तीन के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े एक प्रस्ताव पर मतदान हुआ। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों के जमीन, पानी और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों की बात कही गई थी। साथ ही, इजरायल से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रोकने और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां बंद करने की मांग की गई थी।
इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत कुल 151 देशों ने मतदान किया। वहीं, इजरायल और अमेरिका सहित सात देशों ने इसके विरोध में वोट दिया, जबकि 11 देश मतदान से दूर रहे। इस तरह भारत ने उन देशों के साथ खड़े होकर फिलिस्तीनियों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों का समर्थन किया, जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था।
UN के प्रस्ताव में क्या कहा गया था?
दरअसल, यह प्रस्ताव फिलिस्तीन के प्राकृतिक संसाधनों पर वहां के लोगों के अधिकारों की पुष्टि करने से जुड़ा था। इसे उरुग्वे ने ग्रुप ऑफ 77 और चीन की ओर से पेश किया था। प्रस्ताव का संक्षिप्त अर्थ था- कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों और सीरियाई गोलान में रहने वाली अरब आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार। इसमें कहा गया कि फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन, पानी और ऊर्जा जैसे संसाधनों पर अधिकार मिलना चाहिए। प्रस्ताव में इजरायल से इन संसाधनों का दोहन, उन्हें नुकसान पहुंचाने और उनके भंडार को कम करने वाली गतिविधियां रोकने की मांग की गई। लेकिन इस प्रस्ताव की अहमियत सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है। दरअसल, जमीन, पानी और ऊर्जा किसी भी समाज के विकास की बुनियाद होते हैं। खेती के लिए जमीन और पानी जरूरी हैं, जबकि बिजली और दूसरे ऊर्जा संसाधन अस्पतालों, स्कूलों, उद्योगों और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। यानी इन संसाधनों पर अधिकार का सवाल सीधे तौर पर फिलिस्तीनियों की आजीविका, आर्थिक विकास और भविष्य से जुड़ा हुआ है।
प्रस्ताव में पानी, बिजली और पर्यावरण का भी मुद्दा
इस प्रस्ताव में सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल की बात नहीं की गई, बल्कि उन बुनियादी सुविधाओं का भी जिक्र किया गया, जिन पर आम लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। इसमें इजरायल से पानी की पाइपलाइन, सीवेज सिस्टम और बिजली नेटवर्क जैसे जरूरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना बंद करने की मांग की गई। साथ ही, कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों और सीरियाई गोलान में कचरा फेंकने जैसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां रोकने की बात भी कही गई। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, नुकसान या कमी के कारण फिलिस्तीनियों को जो क्षति हुई है, उसके लिए उन्हें मुआवजे की मांग करने का अधिकार होना चाहिए। यानी यह प्रस्ताव केवल संसाधनों पर अधिकार की बात नहीं करता, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और हुए नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दों को भी उठाता है।
अंतरराष्ट्रीय कानून और ICJ की राय का भी जिक्र
इस प्रस्ताव का एक और महत्वपूर्ण पहलू अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़ा है। इसमें चौथे जिनेवा कन्वेंशन का हवाला दिया गया है, जो युद्ध और कब्जे की स्थिति में आम नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है। इसके अलावा, 19 जुलाई 2024 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ की ओर से दी गई सलाहकारी राय का भी जिक्र किया गया है। इस राय में अदालत ने कहा था कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की नीतियों और वहां उसकी लगातार मौजूदगी के कानूनी परिणाम हैं और उसकी मौजूदगी गैरकानूनी है। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2334 का भी संदर्भ दिया गया है। इसमें देशों से इजरायल के मान्यता प्राप्त क्षेत्र और 1967 से कब्जे वाले क्षेत्रों के बीच अंतर करने की अपील की गई थी। इस तरह यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय कानून और पहले से मौजूद संयुक्त राष्ट्र के फैसलों से जोड़ता है।
भारत समेत 151 देशों ने किया समर्थन
11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इसके पक्ष में 151 देशों ने वोट किया। भारत के अलावा चीन, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों ने भी इसका समर्थन किया। वहीं, सात देशों ने विरोध में मतदान किया। इनमें इजरायल, अमेरिका, कोलंबिया, पैराग्वे, पलाऊ, नाउरू और माइक्रोनेशिया शामिल थे। इसके अलावा 11 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह प्रस्ताव के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या विरोध में पड़े वोटों से काफी ज्यादा रही।
हालांकि, इस मतदान के साथ एक बात समझना जरूरी है। 11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसे पूरी महासभा की अंतिम मंजूरी समझना सही नहीं होगा। यह समिति आर्थिक और वित्तीय मामलों से जुड़े मुद्दों पर काम करती है और उसके फैसलों को आगे महासभा के समक्ष रखा जाता है।
इजरायल और अमेरिका ने प्रस्ताव का विरोध क्यों किया?
इस प्रस्ताव पर मतदान से पहले इजरायल और अमेरिका ने इसके खिलाफ अपनी आपत्तियां रखीं। इजरायल के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को फिलिस्तीन के विकास के लिए मददगार नहीं बताया। उनका कहना था कि इसमें फिलिस्तीनी नेतृत्व की नीतियों और हमास का जिक्र नहीं किया गया है। इजरायल ने यह भी कहा कि इस तरह के प्रस्ताव फिलिस्तीनियों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करते। वहीं, अमेरिकी प्रतिनिधि ने इसे असंतुलित प्रस्ताव बताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में एक देश को लगातार निशाना बनाने वाली संस्थागत प्रवृत्ति दिखाई देती है। अमेरिका का तर्क था कि इस तरह के प्रस्ताव शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करते। दूसरी ओर, फिलिस्तीन के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को बड़े अंतरराष्ट्रीय समर्थन का संकेत बताया और कहा कि फिलिस्तीनियों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को फिर से स्वीकार करना जरूरी है। इससे साफ है कि इस प्रस्ताव को लेकर अलग-अलग देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतभेद भी सामने आए।
भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट क्यों किया?
भारत का फिलिस्तीन के मुद्दे पर समर्थन कोई नई बात नहीं है। भारत लंबे समय से फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का समर्थन करता रहा है। भारत ने 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी PLO को फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि मान्यता दी थी। इसके बाद 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में जगह बनाई। भारत का आधिकारिक रुख है कि फिलिस्तीन को एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य देश के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए भारत दो-राष्ट्र समाधान यानी Two-State Solution का समर्थन करता है। इसका मतलब है कि इजरायल और फिलिस्तीन दोनों स्वतंत्र देशों के रूप में सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक-दूसरे के साथ शांति से रहें।
इजरायल से मजबूत रिश्ते, फिर भी फिलिस्तीन का समर्थन
भारत की विदेश नीति का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि फिलिस्तीन का समर्थन करने के साथ-साथ उसके इजरायल के साथ भी मजबूत संबंध हैं। इजरायल भारत का महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक, हथियारों, सुरक्षा और कृषि जैसी कई क्षेत्रों में सहयोग है। इसके बावजूद भारत फिलिस्तीनियों के स्वतंत्र राष्ट्र और उनके अधिकारों के समर्थन से पीछे नहीं हटा है। यानी भारत की नीति को केवल इजरायल या फिलिस्तीन में से किसी एक का पक्ष लेने के रूप में नहीं देखा जा सकता। भारत दोनों देशों के साथ अपने संबंध बनाए रखते हुए बातचीत और कूटनीति के जरिए विवाद के समाधान की वकालत करता रहा है। भारत ने सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया था। भारत ने कहा था कि फिलिस्तीन एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य देश बने, जो इजरायल के साथ शांति और सुरक्षा से रह सके।
क्या भारत का वोट इजरायल के खिलाफ माना जाएगा?
इस सवाल का जवाब समझने के लिए प्रस्ताव के विषय को देखना जरूरी है। भारत ने इजरायल के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई या व्यापक प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर वोट नहीं किया था। मतदान फिलिस्तीनियों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान की अरब आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव पर हुआ था। हालांकि, इस प्रस्ताव में इजरायल से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां रोकने की मांग जरूर की गई थी। इसलिए इसे इस खास मुद्दे पर इजरायल की नीतियों के विरोध वाले प्रस्ताव के समर्थन के रूप में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर, संयुक्त राष्ट्र में भारत का यह वोट फिलिस्तीनियों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों के समर्थन और भारत की लंबे समय से चली आ रही विदेश नीति को दिखाता है। साथ ही, यह भी स्पष्ट करता है कि इजरायल के साथ मजबूत रणनीतिक रिश्ते होने के बावजूद भारत फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र और दो-राष्ट्र समाधान के अपने आधिकारिक रुख पर कायम है।
