1. सरकारी आंकड़ों और जमीनी रीडिंग में बड़ा अंतर
दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। प्रदूषण को लेकर सरकार की तैयारियों और आधिकारिक आंकड़ों पर सवाल उठने लगे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकारी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर दर्ज आंकड़े और पोर्टेबल एयर क्वालिटी मॉनिटर से मिली रीडिंग में काफी अंतर है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पत्रकार ने ग्रीन वाटर साइंटिफिक के दो पोर्टेबल एयर क्वालिटी मॉनिटर की मदद से दिलशाद गार्डन, आनंद विहार और आईटीओ जैसे इलाकों में प्रदूषण की जांच की।
2. तीन जगहों पर सामने आई विसंगतियां
दिलशाद गार्डन में सरकारी मॉनिटर पर पीएम 2.5 का स्तर 168 दिखाया गया, जबकि पोर्टेबल मॉनिटर पर यह करीब 280 था। आनंद विहार में पीएम 10 की सरकारी रीडिंग लगभग 309 के मुकाबले पोर्टेबल मॉनिटर पर 594 तक दर्ज हुई।
वहीं, आईटीओ में भी पीएम 2.5 और पीएम 10 के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने का दावा किया गया। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि क्या मॉनिटरिंग स्टेशनों की लोकेशन और आसपास की परिस्थितियां वास्तविक प्रदूषण को प्रभावित कर रही हैं?
3. एंटी स्मॉग गन और ग्रीन पटाखों पर सवाल
रिपोर्ट में एंटी स्मॉग गन और पानी के छिड़काव को प्रदूषण का स्थायी समाधान मानने पर सवाल उठाए गए। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि इन उपायों से उन्हें खास राहत महसूस नहीं हो रही है।
ग्रीन पटाखों से 30 प्रतिशत कम प्रदूषण होने के दावे पर भी लोगों ने संदेह जताया। उनका कहना था कि दिवाली के बाद भी हवा में धुआं और धुंध बनी हुई है।
4. सरकार की जवाबदेही पर उठे सवाल
रिपोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बजट, खर्च और योजनाओं की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए गए। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक, पराली जलाने, पटाखों और पेड़ों की कटाई को प्रदूषण के प्रमुख कारण बताया।
कुल मिलाकर रिपोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण तंत्र और सरकारी निगरानी व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत को रेखांकित किया है। हालांकि, पोर्टेबल मॉनिटर और सरकारी स्टेशनों के बीच अंतर की स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच जरूरी है, ताकि वास्तविक प्रदूषण स्तर और आंकड़ों की विश्वसनीयता स्पष्ट हो सके।
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