कमेटी के 4 सदस्यों में से 3 सदस्य पहले से ही कृषि कानून के समर्थन में- पत्रकार ने बताया कमेटी का सच
- केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 48 दिनों से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
- सरकार और किसानों में जारी गतिरोध के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, कोर्ट ने अब मामला सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया है।
- पत्रकार संदीप चौधरी ने अब इस पर टिप्पणी दी है, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अन्नदाता ढ़ोंगी सरकार के किसी झांसे में नहीं आने वाले।
- उन्होंने लिखा कि जब कोर्ट में किसानों ने किसी कमेटी की मांग ही नहीं की तो कमेटी के गठन की सिफारिश सरकार ने क्यों की।
- पत्रकार ने कहा की जो कमेटी बनाई गई है उसके 4 सदस्यों में से 3 सदस्य किसान बिल का समर्थन पहले से ही करते आये है।
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