किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा- जमीनी हकीकत जानने के लिए कमेटी जरूरी

कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर, फैसला आ गया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समिति गठित की जाएगी.
किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जा रही समिति में शामिल होने से मना किया था, जिसपर CJI ने कहा कि समिति बनाने का हमें अधिकार है, जो इस समस्या का हल चाहते हैं वह समिति के समक्ष आ सकते हैं.
कोर्ट ने कहा है कि हम समस्या को सबसे अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जमीनी हकीकत जानने के लिए कमिटी का गठन चाहते हैं.
वहीं CJI ने कहा है कि हम कानून को स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए नहीं. हम कोई भी नकारात्मक इनपुट नहीं चाहते हैं.
आपको बता दें कि जबकि शीर्ष अदालत ने सोमवार को यह कहते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी कि सरकार किसानों के प्रदर्शन को जैसे संभाल रही है वह निराशाजनक है.

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