मोदीराज में बढ़ा अडानी ग्रुप का कद, सरकार ने 5 साल में उनकी 21 नई कंपनियों पर लगाई मुहर

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब अडानी समूह को भी अपने निशाने पर ले लिया है.
वहीं किसानों का आरोप है कि यह समूह ऐसे भंडार बना रहा है, जहां किसानों के अनाज को स्टोर करके रखा जाएगा.
दरअसल पांच सालों में अडानी एग्री की 21 कंपनियों को सराकर ने मंजूरी दी है. यह सभी कंपनियां अडानी एग्री लॉजिस्टिक नेटवर्क की हैं.
वहीं 2014 के आखिरी हफ्ते में 5 कंपनियों पर और मुहर लगाई गई है. इस समय नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी.
अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स , खाद्यान्न के थोक हैंडलिंग भंडारण और वितर में अग्रणी कंपनी है. भारतीय खाद्य निगम के लिए कंपनी ने 2007 में भारत का पहला आधुनिक अनाज भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया.

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