कृषि सुधार बिल के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए फॉर्म बिल के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी है. इसी कड़ी में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी.
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि कृषि राज्य सूची का विषय है, केंद्र इस पर कानून नहीं बना सकती.
चौबे ने कहा कि कृषि व्यापार से संबंधित बिल है, लेकिन इसके जरिए केंद्र सरकार राज्यों की मार्केटिंग मशीनरी को बिगाड़ रही है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार पहला राज्य है जो कृषि बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अख्तियार किया है.
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी है.

यह भी पढ़ें- राहुल पर बरसे नकवी, बोले- जिन्हें फसलों में अंतर तक नहीं पता, वें किसान हित की बात न करें

See All

Register

Login

News

Leaders

Authors

Caricatures

Contact Us

Privacy Policy

Terms & Conditions

Refund Policy

Pricing

Download App