सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सलाह, लॉकडाउन के वक्त अपनाए ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना

लॉकडाउन की वजह से गरीबों के खाने की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना पर ध्यान देने को कहा.
केंद्र इस योजना को जून से शुरु करने वाली थी लेकिन हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जल्द संभावनाओं पर ध्यान देने को कहा.
वकील रीपक कंसल ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से अलग-अलग स्थानों पर फंसे कामगारों के लिए ये योजना शुरु करने की अपील की थी.
कंसल ने दावा किया कि राज्य अपने नागरिकों और मतदाताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, वे प्रवासी मजदूरों को योजना का लाभ नहीं दे रहे.
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान तमाम राज्यों में बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और उनके सामने खाने की समस्या हो गई है.
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