पोस्टर मामले में योगी सरकार को मिली राहत, बढ़ी पोस्टर हटाने की मोहलत

इलाहाबाद HC ने राज्य सरकार को लखनऊ में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के पोस्टर हटाने के लिए 10 अप्रैल तक की मोहलत दे दी.
यह राहत सरकार द्वारा दाखिल की गई अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में दी रई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला देकर सरकार ने और समय मांगी थी.
मामले की स्वत: संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने पोस्टर हटाने और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा था जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि किन नियमों के तहत पोस्टर लगाए गए थे, फिलहाल मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए वृहदपीठ को सौंप दिया गया है.
राज्य सरकार ने रिकवरी अध्यादेश बनाया है जिसको राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई हैस लेकिन हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की है.

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