नागरिकता संशोधन बिल पर ट्वीट करना इमरान को पड़ा महंगा

नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है।
विदेश मंत्रालय ने इमरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वें भारत के आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणी करने की बजाय अपने देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान दें।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इमरान के अधिकतर बयानों का कोई अर्थ नहीं होता है।

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नागरिकता संशोधित कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का समय घटाकर 11 साल से 6 साल किया गया है।
वहीं मुस्लिमों और अन्य देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल ही रहेगी।