"हिंदी को हम पर थोपने की जरूरत नहीं" – तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार को चेताया

इससे पहले, 3 मार्च को स्टालिन ने सवाल उठाया था कि जब उत्तर भारत के छात्रों को केवल दो भाषाएँ सिखाई जा रही हैं, तो दक्षिण भारतीय छात्रों को तीसरी भाषा सीखने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने अपने आलोचकों से पूछा, "कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि तमिलनाडु के छात्रों को तीसरी भाषा सीखने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा? लेकिन वे पहले यह क्यों नहीं बताते कि उत्तर भारत में कौन-सी तीसरी भाषा पढ़ाई जा रही है? यदि उत्तर भारत में दो भाषाएँ अच्छी तरह सिखाई जातीं, तो हमें तीसरी भाषा सीखने की आवश्यकता ही नहीं होती।"

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भी हिंदी थोपने के कथित प्रयासों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु नई शिक्षा नीति (NEP), परिसीमन और हिंदी को थोपने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "तमिलनाडु की जनता किसी भी रूप में हिंदी थोपने को स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य सरकार NEP, परिसीमन और हिंदी को थोपने का विरोध करती है। केंद्र सरकार हिंदी को थोपने के लिए NEP को एक माध्यम बना रही है, लेकिन हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे।"

इस पूरे विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में बोलते हुए प्रधान ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें समान रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि NEP की त्रि-भाषा नीति किसी भी एक भाषा को थोपने की अनुमति नहीं देती। प्रधान ने कहा, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय भाषाओं को महत्व देने की बात करती है। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि केवल हिंदी पढ़ाई जाएगी। तमिलनाडु में कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस नीति का विरोध कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सभी भाषाओं को समान अवसर देना है, न कि किसी एक भाषा को थोपना।"

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