अमेरिका में शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव! ट्रंप जल्द खत्म कर सकते हैं शिक्षा विभाग

यूएसए टुडे के अनुसार, इस आदेश के तहत ट्रंप अपनी शिक्षा सचिव लिंडा मैकमैहन को निर्देश देंगे कि शिक्षा विभाग को समाप्त करने और शिक्षा से संबंधित अधिकारों को राज्यों को लौटाने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएं। हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिकी नागरिकों को मिलने वाली शैक्षिक सेवाओं, कार्यक्रमों और लाभों की "अबाधित आपूर्ति" जारी रहनी चाहिए।

हालांकि, यह आदेश शिक्षा विभाग को तुरंत बंद नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होगी। 1978 में एक कैबिनेट-स्तरीय एजेंसी के रूप में स्थापित इस विभाग को बंद करने का ट्रंप प्रशासन का यह प्रयास शिक्षा क्षेत्र में संघीय सरकार की भूमिका को सीमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हाल के हफ्तों में, ट्रंप प्रशासन ने इस एजेंसी के कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है, लेकिन विभाग अभी भी काम कर रहा है और स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण संघीय वित्त पोषण कार्यक्रमों की निगरानी करता है।

व्हाइट हाउस के प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सचिव हैरिसन फील्ड्स ने यूएसए टुडे को दिए एक बयान में कहा कि यह आदेश "माता-पिता, राज्यों और समुदायों को सशक्त करेगा, जिससे सभी छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार होगा।" ट्रंप का यह आदेश उनकी प्रशासनिक शक्तियों की सीमा की एक और परीक्षा होगा। इससे पहले, उनकी सरकार ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) को बंद करने का प्रयास किया था, लेकिन मैरीलैंड के संघीय जिला न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। ऐसे में शिक्षा विभाग को खत्म करने की इस योजना को लेकर भी कानूनी चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

इस हस्ताक्षर समारोह में कई प्रमुख रिपब्लिकन गवर्नर शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसांटिस, वर्जीनिया के गवर्नर ग्लेन यंगकिन, टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट और ओहायो के गवर्नर माइक डिवाइन प्रमुख हैं। रिपब्लिकन सांसद लंबे समय से संघीय सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि वह स्थानीय और राज्य शिक्षा नीति पर अनुचित रूप से नियंत्रण रखती है, हालांकि संघीय सरकार का स्कूल पाठ्यक्रम पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हाल ही में शिक्षा विभाग के 1,300 से अधिक कर्मचारियों को सेवा समाप्ति नोटिस दिया गया था। यह कदम फेडरल गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट द्वारा संघीय सरकार में की गई छंटनी के तहत उठाया गया था।

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