"राहुल गांधी राजनीतिक रूप से अनफिट"
संबित पात्रा ने कांग्रेस के इस फैसले को असंवैधानिक और तुष्टिकरण की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा,
"कर्नाटक सरकार का यह फैसला पूरी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के हक पर चोट है। इन वर्गों को इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। राहुल गांधी राजनीतिक रूप से अनफिट हैं और इसी वजह से वे तुष्टिकरण के सहारे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं।"
भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए इसे "कॉन्ट्रैक्ट जिहाद" करार दिया। उन्होंने कहा,
"नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के चलते देश का विभाजन हुआ था, अब उसी राह पर चलते हुए राहुल गांधी ने यह 4% आरक्षण मुस्लिमों को दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह तुष्टिकरण की राजनीति का खतरनाक उदाहरण है। पहले वक्फ बोर्ड को जमीनें दी गईं, पूरे के पूरे गांव कब्जे में लिए गए, फिर आर्थिक जिहाद के नाम पर वक्फ बोर्ड को भारी-भरकम पैकेज दिया गया। अब यह "कॉन्ट्रैक्ट जिहाद" है, जिसमें सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को प्राथमिकता दी जा रही है।"
"कर्नाटक का बजट मुस्लिम बजट"
संबित पात्रा ने कर्नाटक सरकार के बजट को "मुस्लिम बजट" करार देते हुए कहा कि इसमें अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण के लिए भारी धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा,
"इमामों को 6,000 रुपये मासिक भत्ता, मुस्लिमों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता, वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपये, मुस्लिम बहुल इलाकों में आईटीआई कॉलेजों के लिए बजट, बंगलूरू में हज भवन के विस्तार के लिए अनुदान, मुस्लिम कॉलोनियों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस का पूरा बजट मुस्लिम तुष्टिकरण पर केंद्रित है।"
भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें "आलमगीर राहुलजेब" कहा और कांग्रेस पर धर्म के आधार पर देश को बांटने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा,
"राहुल गांधी धर्म की राजनीति कर देश को बांट रहे हैं। यह देश के संविधान और लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस की यह नीति न सिर्फ अन्य समुदायों के साथ अन्याय है, बल्कि राष्ट्र की अखंडता के लिए भी घातक है। भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी।"
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