बजट से जुड़े कुछ मुख्य पहलु -
जल विभाग संबंधी कार्यों के लिए 6342 करोड़ रूपये निर्धारित -
- दिल्ली की 1671 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और इनमें से 1630 में पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, सरकार पानी की कमी वाले क्षेत्रों में हजार RO प्लांट लगा रही है।
- दिल्ली सरकार ने प्रतिदिन 1240 MGD जलापूर्ति का लक्ष्य रखा है। सरकार भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। विभिन्न झीलों और अन्य स्रोतों से रोजाना 100 MGD पानी रिचार्ज किया जाएगा।
- केजरीवाल सरकार ने 77 हजार दिल्ली वासियों को 15 अलग-अलग जगहों पर तीर्थ यात्रा कराई है और और पूर्वांचलियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए छठ महापर्व मनाया गया है।
- 1100 छठ घाट ऐसे हैं जहां हर साल सरकार व्यवस्था करती है, सरकार भी उत्तरायणी महोत्सव का आयोजन करती है, यह सब जारी रहेगा।
- किसानों का हित देखते हुए फसलों के लिए 20 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से अब तक 45 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है।
मजदूरों को मिलेंगी ऑनलाइन साइट पर ट्रेनिंग-
- दिल्ली में वर्तमान में देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी है, कोरोना के दौरान तीन लाख निर्माण श्रमिकों को 258 करोड़ की राशि दी गई।
- दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के लिए शिक्षा लाभ, स्वास्थ्य लाभ आदि चला रही है। इस साल चार नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं।
- कौशल विकास के तहत दो लाख निर्माण श्रमिकों को ऑनलाइन साइट प्रशिक्षण दिया जाएगा और मजदूरों को मुफ्त टूल किट दी जाएंगी।
साइट पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी वहीं बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा होगी।
ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 9333 करोड़ रूपये निर्धारित -
- फिलहाल दिल्ली में एक लाख चार हजार EV पंजीकृत हैं, कुल वाहनों में 16.7 फीसदी EV हैं, दिल्ली सरकार अब तक 145 करोड़ EV सब्सिडी दे चुकी है।
- दिल्ली में परिवहन की 45 सेवाएं फेसलेस हैं और दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर शेयरिंग की सुविधा शुरू कर रही है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए डेढ़ हजार ई-स्कूटर लगाए जाएंगे।
- दिल्ली की महिलाओं ने साढ़े तीन साल में 100 करोड़ से ज्यादा बार फ्री में सफर किया है। यह मुफ्त बस यात्रा योजना आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी। डीटीसी बसें चलाने वाली 34 महिला बस चालक हैं, किसी भी राज्य परिवहन में महिला चालकों की इतनी संख्या नहीं है।
स्वास्थ्य विभाग के लिए 9742 करोड़ निर्धारित-
- दिल्ली में अब 450 टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे, जिनकी संख्या पहले 250 थी, ये टेस्ट मोहल्ला क्लीनिक, पॉली क्लीनिक और अस्पतालों में भी किए जाएंगे।
- 9 नए सरकारी अस्पतालों का तेजी से निर्माण, जिनमें से 4 इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएंगे, जिसमें बिस्तरों की संख्या 14,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी।
- मेट्रो स्टेशनों पर भी मोहल्ला क्लिनिक की योजना के साथ, दिल्ली में अब हेल्थ कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसके जरिए किसी भी अस्पताल में इलाज किया जा सकता है।
- दिल्ली वाले सरकारी अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट वाले निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं, पिछले साल पांच लाख लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। दिल्ली में चार महिला मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इसकी घोषणा पिछले बजट में की गई थी।
शिक्षा बजट से जुड़ी अहम घोषणाएं और 16575 करोड़ रूपये निर्धारित किए -
- एक वर्ष में 24,144 शिक्षकों की सीधी पक्की नियुक्ति की गई है और शिक्षकों को टेबलेट दी गई, वे चार साल पुरानी हैं इसलिए अब शिक्षकों को नई टैबलेट दी जाएगी।
- सभी स्कूलों को 20-20 कंप्यूटर दिए जाएंगे, पहली बार स्कूल और उद्योग साथ मिलकर काम करेंगे वहीं केजरीवाल सरकार ने स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग की शुरुआत की है।
- एमसीडी स्कूलों के शिक्षा स्तर में भी सुधार होगा, नौ हजार से अधिक खिलाड़ियों को 110 करोड़ से अधिक की राशि बांटी जा चुकी है।
- 12 नए एप्लाइड लर्निंग स्कूल शुरू किए जाएंगे जिनमें 9वीं कक्षा से प्रवेश लिया जा सकेगा, सभी शिक्षकों, प्राचार्यों, उप प्राचार्यों और अन्य शिक्षण कर्मचारियों को नए टैबलेट दिए जाएंगे।
- डॉ. अंबेडकर एक्सीलेंस स्कूलों को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल्स से संबद्ध बनाया जाएगा, जिनकी संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी।डॉ. अंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल के बच्चों को फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषा सिखाई जा रही है।
इसी के साथ AAP सरकार ने 2 साल में तीनों कचरा पहाड़ों को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, फिर 23 दिसंबर तक ओखला लैंडफिल साइट और 24 मार्च तक भलस्वा लैंडफिल साइट को खत्म करने का दावा किया गया है। गाजीपुर लैंडफिल साइट को 24 दिसंबर तक खत्म करने का दावा और लैंडफिल साइट को खत्म करने के लिए 850 करोड़ का बजट जारी किया है।
बीजेपी ने दिल्ली के बजट को बताया बकवास -
दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और उसके बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि "यह और कुछ नहीं बल्कि एक बकवास बजट है।" दिल्ली 2023 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतहीन चर्चाओं के बावजूद, बजट बेहद निराशाजनक रहा। स्वास्थ्य, परिवहन, समाज कल्याण जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बजट आवंटन घटा दिया गया है।
दिल्ली कांग्रेस ने ट्वीट कर साधा निशाना- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने कहा "एम्स के बजट में 266 करोड़ की कटौती करने वालों से क्या उम्मीद की जाए? मीडिया प्रभारी अनिल भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जनता को केवल लुभावने नाम वाला बजट नहीं चाहिए, दिल्ली की जनता को जनहित और जनकल्याण में काम आने वाला बजट चाहिए।
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