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राष्ट्रीय • मणिपुर

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय: SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण कोई स्थायी नहीं

न्यायालय ने निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की स्थिरता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय: SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण कोई स्थायी नहीं
फोटो: Supreme Court's Major Ruling: Reservation for SC/ST Seats is Not Permanent

आरक्षण की स्थिरता पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की व्यवस्था पर बड़ा निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने कहा कि कानून में यह सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र हमेशा के लिए SC/ST के लिए आरक्षित रहेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार, 16 नवंबर को यह स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं है कि वह किसी निर्वाचन क्षेत्र को SC/ST के लिए विशेष रूप से आरक्षित करने की मांग करे।


उच्च न्यायालय का यह निर्णय उस समय आया जब पीठ ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन तरीके को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार किया। इसके साथ ही, पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के नियमों में एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। यह प्रावधान जिला परिषदों और पंचायत समितियों में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन से संबंधित है।


याचिका का खारिज होना

पीठ ने रूपाली इंद्रभूषण सोंडे द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 19 सितंबर, 2025 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, 'किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घोषित किया जाए।' न्यायालय ने बताया कि ऐसे मुद्दे नीतिगत मामलों के अंतर्गत आते हैं, और याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकती कि आरक्षित सीटों के रोटेशन की नीति को किसी विशेष तरीके से लागू किया जाना चाहिए।


इससे पहले, उच्च न्यायालय ने भी इस तरह की याचिकाओं को खारिज किया था। हालांकि, पीठ ने सोंडे के वकील विपिन सांघी द्वारा पेश किए गए तर्कों पर ध्यान दिया और याचिकाकर्ता को स्थानीय निकाय चुनावों में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार के लिए महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन पेश करने की अनुमति दी।


नए नियम का प्रभाव

उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण की पद्धति एवं रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को लागू करना मनमाना या असंवैधानिक था। इस नियम में यह उल्लेख है कि आरक्षण के लिए पहला चुनाव, उन नए नियमों के तहत होने वाला आम चुनाव माना जाएगा। याचिका में इस नियम के विरुद्ध कहा गया था कि इससे आरक्षित सीटों के रोटेशन की मौजूदा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।


याचिकाओं में यह भी दलील दी गई कि नया नियम मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि ये नए नियम 1961 के अधिनियम की धारा 12 को लागू करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।