विपक्षी 'INDIA' गठबंधन की बैठक
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR विवाद को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल के बीच विपक्षी 'INDIA' गठबंधन ने 13 अक्टूबर को अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा की। राहुल गांधी के आधिकारिक आवास '5, सुनहरी बाग रोड' पर आयोजित 'टी पार्टी' में प्रमुख विपक्षी नेताओं, छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली के अपने संकल्प को दोहराया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्थाओं के कार्य करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र की बहाली के लिए राजनीतिक और जन-प्रतिरोध जारी रहेगा और अंततः सफलता प्राप्त होगी।
जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान
विपक्षी दलों ने दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध प्रदर्शन स्थल से हटाने के निर्णय को केंद्र सरकार की 'बौखलाहट और डर' का संकेत मानते हुए इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का निर्णय लिया है।
बैठक के दौरान, राहुल गांधी ने सभी सहयोगी दलों और छात्र संगठनों को 24 घंटे की नोटिस पर सड़कों पर जुटने की सलाह दी।
राहुल गांधी का कड़ा संदेश
राहुल गांधी ने कहा, 'संविधान को नष्ट करके कोई भी बच नहीं सकता। पीएम मोदी इसके मुख्य वास्तुकार हैं, अमित शाह इसे लागू करने वाले हैं और ज्ञानेश कुमार सहयोगी हैं। उन्हें समझना होगा कि उनके चारों तरफ शिकंजा कस रहा है और सभी को कानून के दायरे में लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।'
इस कड़ी में, उन्होंने सभी नेताओं को सजग रहने का आह्वान किया।
समीक्षा बैठक में शामिल नेता
राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई इस समीक्षात्मक बैठक में 'INDIA' गठबंधन के प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी उपस्थित रहे।
इसके अलावा, तेजस्वी यादव, एम. ए. बेबी, डी. राजा, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुले, संजय राउत सहित कई अन्य दलों के नेता और छात्र संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
रामलीला मैदान में 'मॉक संसद' का आयोजन
सूत्रों के अनुसार, इस चर्चा के दौरान अगली विरोध रणनीति के तहत एक अनोखी योजना का प्रस्ताव रखा गया है। नवंबर 2026 के पहले सप्ताह में दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 'INDIA' गठबंधन की एक विशाल संयुक्त रैली का आयोजन किया जाएगा।
इस रैली में एक 'मॉक संसद सत्र' भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी नेताओं द्वारा 'मॉक महाभियोग प्रस्ताव' प्रस्तुत किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई
विपक्षी दलों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर 15 अक्टूबर (गुरुवार) को होने वाली सुनवाई के बाद इस 'मॉक पार्लियामेंट' और आगामी आंदोलन के अगले चरण को अंतिम रूप देंगे।
इस प्रकार, राजनीतिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है और विपक्षी दल अपने विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हैं।
