कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट
भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नई केंद्रीय समिति के गठन के बाद, मोदी सरकार की कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह पुनर्गठन नए सहयोगियों, युवाओं, और महिलाओं को शामिल करने के साथ-साथ आगामी विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 75(1A) के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में, मंत्रियों की संख्या 69 है, जिससे 12 पद खाली हैं।
मंत्रियों के विभागों का संतुलन
वर्तमान में 14 केंद्रीय मंत्रियों के पास एक से अधिक विभागों का प्रभार है। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस फेरबदल से मंत्रालयों के बोझ को संतुलित किया जा सकता है।
इस बीच, कुछ केंद्रीय मंत्रियों के बाहर होने की संभावना है। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं, जिन्होंने पेपर लीक मामले के विरोध में इस्तीफा दिया। इसके अलावा, जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने-अपने विभागों से इस्तीफा दिया है।
नए चेहरों के शामिल होने की संभावना
भाजपा 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत का पालन करती है, और वर्तमान में मंत्रिपरिषद में 70 वर्ष से अधिक उम्र के 12 से अधिक मंत्री हैं। इस फेरबदल में युवाओं और महिलाओं के लिए स्थान बनाने की संभावना है।
हरसिमरत कौर बादल का नाम पंजाब में अकाली-BJP गठबंधन की चर्चा के बीच सामने आया है। इसके अलावा, AAP छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 7 राज्यसभा सांसदों में से किसी एक को भी मौका मिल सकता है।
चुनावों का प्रभाव
आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश और गुजरात से नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों के अलावा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी मंत्रियों के शामिल होने पर विचार किया जा रहा है।
