PM Modi Welfare: जन धन, आवास, जल और स्वास्थ्य योजनाओं का जिक्र
Human Empowerment Mission: प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मान और अवसर देना भी रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के जरिए करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और सरकारी योजनाएं अब अधिक प्रभावी तरीके से लागू हो रही हैं।
तकनीक ने बदली सरकारी योजनाओं की डिलीवरी व्यवस्था
PM Modi ने अपने संदेश में तकनीक की भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि Digital Platform और Direct Benefit Transfer (DBT) ने सरकारी योजनाओं के वितरण को पूरी तरह बदल दिया है। अब लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और बीच में होने वाली लीकेज कम हुई है। इससे सरकारी व्यवस्था की कार्यक्षमता भी बेहतर हुई है।
DBT से बढ़ा भरोसा और कम हुई गड़बड़ी
प्रधानमंत्री ने कहा कि PM Modi Welfare के तहत DBT प्रणाली ने न केवल भ्रष्टाचार और लीकेज को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास के संबंधों को भी मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को पूरा भरोसा है कि सरकारी सहायता बिना किसी बिचौलिए के सीधे और सुरक्षित रूप से उनके बैंक खातों तक पहुंच रही है। इससे न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।
PIB के अनुसार गरीबी में आई बड़ी गिरावट
Press Information Bureau (PIB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि PM Modi Welfare योजनाओं और नीतियों के प्रभाव से ग्रामीण गरीबी दर 2012 में 26 प्रतिशत थी, जो 2024 में घटकर 5 प्रतिशत से भी कम रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार, लाखों ग्रामीण परिवार गरीबी से बाहर निकले हैं, जो देश के सामाजिक और आर्थिक बदलावों का बड़ा संकेत है। यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जीवन स्तर, वित्तीय समावेशन और बुनियादी सुविधाओं तक बढ़ी पहुंच को भी दर्शाती है।
2013 में शुरू हुआ था DBT सिस्टम
Direct Benefit Transfer (DBT) की शुरुआत 1 जनवरी 2013 को की गई थी। इसका उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाना था। इस प्रणाली के तहत लाभार्थियों के बैंक और डाक खातों, विशेष रूप से आधार से जुड़े खातों में सीधे धनराशि ट्रांसफर की जाती है। इससे न केवल प्रक्रिया तेज हुई, बल्कि धोखाधड़ी और देरी में भी कमी आई है।
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