राहुल गांधी को निर्मला सीतारमण का तीखा उत्तर: भूत-प्रेत देखना बंद करें

निर्मला सीतारमण का जवाब

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को तगड़ा जवाब देते हुए उन्हें हर मुद्दे में भूत-प्रेत नहीं देखने की सलाह दी है। दरअसल, राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि वह टाटा को 'आपराधिक तरीके से बर्बाद' कर रही है और कारोबारी नेताओं की चुप्पी को लेकर चिंतित थे। सोशल मीडिया पर राहुल की टिप्पणी का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि व्यावसायिक और कानूनी मामलों को 'आपराधिक' नहीं कहा जा सकता।

सीतारमण ने लिखा, "विपक्ष के नेता के रूप में, मेरी सलाह है कि आप हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचें।" उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने बार-बार भारतीय उद्योग जगत की सफलताओं की आलोचना की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वह व्यापारिक नेताओं को अविश्वास और नफरत फैलाने के लिए उकसा रहे हैं।

सरकार का उद्योगों के प्रति दृष्टिकोण

सीतारमण ने अपनी टिप्पणी में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारी सरकार भारतीय उद्योगों को रोजगार पैदा करने वाले और आर्थिक विकास में योगदान देने वाले के रूप में मानती है। हमारी नीतियां उद्यमों को सक्षम बनाने के लिए बनाई गई हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि सभी दलों की जिम्मेदारी है कि वे उद्योगों का समर्थन करें और समाज के बेहतर भविष्य के लिए रचनात्मक संवाद करें।

वित्त मंत्री ने कहा, "भारत का संविधान सभी नागरिकों को न्याय की गारंटी देता है और न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि वे इसे सुनिश्चित करें।" उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें हर जगह साजिशें देखने की आदत छोड़नी चाहिए।

राहुल गांधी के आरोप

राहुल गांधी ने बुधवार को भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह भारतीय व्यवसायों को अपना 'खिलौना' समझती है। उन्होंने कहा कि टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के विवाद ने कारोबारी नेताओं को बोलने से डरा दिया है। उन्होंने लिखा, "टाटा को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है और किसी भी कारोबारी नेता में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है।"

राहुल गांधी के अनुसार, "आप कब तक चुप रहेंगे? क्या तब तक जब तक वे आपको पूरी तरह अपने कब्जे में न ले लें?" उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय व्यवसाय मोदी और शाह के खिलौने नहीं हैं और वे इन गलत कामों के लिए न्याय दिलाकर रहेंगे।

टाटा संस विवाद का विवरण

चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को लेकर टाटा समूह के अंदर विवाद उत्पन्न हो गया है। इस बीच, नोएल टाटा ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है और इसे मंजूरी देने वाले प्रस्ताव की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 26 अक्टूबर को कंपनी सेक्रेटरी को लिखे पत्र में कहा कि 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया।

नोएल टाटा ने यह भी कहा कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, कंपनी ने उन्हें मीटिंग की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग या अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। उनका तर्क है कि प्रस्ताव अमान्य है, क्योंकि इसमें टाटा संस के नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।