कांग्रेस की नई रणनीति
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार SC/ST आरक्षण पर एक नई योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करेगी। इसके साथ ही, उनकी सरकार कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
सीएम शिवकुमार ने भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने आरक्षण बढ़ाने और आंतरिक आरक्षण से संबंधित हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री से मिलेंगे शिवकुमार
शिवकुमार ने बताया कि सरकार बढ़े हुए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय भी मांगेगी। उन्होंने तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख करते हुए कहा कि कर्नाटक मौजूदा 50 प्रतिशत की सीमा से केवल छह प्रतिशत अधिक आरक्षण की मांग कर रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि आंतरिक आरक्षण के मुद्दे पर कदम उठाए गए हैं और आगामी बजट में एससी और एसटी समुदायों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं पर विचार किया जाएगा।
कैबिनेट उप-समिति का गठन
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'स्पेशल कंपोनेंट प्लान' (एससीपी) और 'ट्राइबल सब-प्लान' (टीएसपी) के तहत आवंटित धनराशि के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक सामाजिक ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है, जो कि योजनाओं के क्रियान्वयन और संभावित बदलावों पर विचार करेगी।
शिवकुमार ने कहा कि समिति, एससी और एसटी विधायकों तथा समाज कल्याण मंत्री के साथ वित्त विभाग के सहयोग से चर्चा करेगी और संभावित सुधारों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
रिक्त पदों की भरपाई की योजना
उन्होंने बताया कि 2001 से 2025 के बीच 19,115 बैकलॉग रिक्त पदों की पहचान की गई थी, जिनमें से 17,793 को भरा गया है। बाकी रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
शिवकुमार ने यह भी कहा कि सरकार एससी और एसटी समुदायों का एक सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें चुनावों से पहले उठाए गए कदमों की जानकारी उन्हें दी जाएगी।
नए कार्यक्रमों की योजना
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह सरकारी स्कूलों और छात्रावासों के छात्रों की यूनिफॉर्म को नए सिरे से डिज़ाइन करे ताकि उन्हें निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले वे विभिन्न वर्गों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और एससीपी एवं टीएसपी वित्त को अन्य योजनाओं में लगाने के आरोपों का जवाब देंगे।
ध्यान केंद्रित करने की रणनीति
कांग्रेस सरकार का लक्ष्य 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी पर दबाव डालना है। शिवकुमार का मानना है कि अगर मोदी सरकार बढ़ाए गए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं करती, तो इससे कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिलेगा।
इस प्रकार, कर्नाटक सरकार SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है, जो आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।
